प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने मंगलवार को आगामी वार्षिक चुनाव 2023-24 का प्रस्तावित कार्यक्रम एल्डर्स कमेटी को सौंप दिया. एल्डर्स कमेटी ने इस पर सहमति प्रदान कर दी है. एसोसिएशन के साथ मंगलवार को हुई बैठक में एल्डर्स कमेटी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि आगामी चुनाव के सम्भावित सभी प्रत्याशी तत्काल प्रभाव से उच्च न्यायालय परिसर व उसके बाहर शहरभर में लगे सभी पोस्टर, बैनर व होर्डिंग छह जनवरी की शाम तक हटा लें. अन्यथा संबंधित प्रत्याशियों का नामांकन निरस्त कर दिया जाएगा. इस दौरान यह भी कहा गया कि उक्त निर्धारित समय के बाद हाईकोर्ट बार तत्काल फोटोग्राफी कराकर एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन को रिपोर्ट प्रेषित करे.
एसोसिशन के संयुक्त सचिव प्रेस आशुतोष त्रिपाठी ने बताया कि सोमवार को प्रकाशित अनन्तिम मतदाता सूची में किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए अधिवक्ता पांच जनवरी तक एसोसिएशन के काउंटर नंबर 7 पर लिखित रूप से अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं. ताकि उनका नाम मतदाता सूची में शामिल किया जा सके. बैठक में एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन एनसी राजवंशी, सदस्य वीके सिंह व वीपी श्रीवास्तव, अध्यक्ष राधाकांत ओझा, महासचिव सत्यधीर सिंह जादौन, संयुक्त सचिव आशुतोष त्रिपाठी व ऊष्मा मिश्रा, कोषाध्यक्ष अरुण कुमार सिंह, गवर्निंग काउंसिल सदस्य अनुराग शुक्ल, दीपांकर द्विवेदी व मानव चौरसिया उपस्थित रहे.
पांच जनवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा. 9 से 11 जनवरी तक नामांकन पत्रों की बिक्री की जाएगी. इस दौरान प्रत्याशी जमानत राशि भी जमा कर सकेंगे. 12 से 14 जनवरी तक नामांकन और 15 जनवरी को नाम वापसी की जा सकेगी. 16 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच और 17 को इस पर आपत्ति दाखिल की जा सकेगी. 20 जनवरी को प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी. 30 जनवरी को मतदान होगा.
विभिन्न पदों पर प्रत्याशियों के लिए जरूरीः
अध्यक्ष के लिए हाईकोर्ट बार की सदस्यता के आधार पर 20 वर्ष वकालत का अनुभव, इस वर्ष 30 नवंबर तक 25 केस हों और 50 हजार रुपये जमानत राशि देनी होगी. इसी प्रकार वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए 20 वर्ष अनुभव, 20 केस व 25 हजार रुपये जमानत राशि.
उपाध्यक्ष के लिए 10 वर्ष अनुभव, 15 केस व 20 हजार, महासचिव पद पर 15 वर्ष, 20 केस व 35 हजार, कोषाध्यक्ष के लिए 10 वर्ष, 15 केस एवं 10 हजार, संयुक्त सचिव पद पर 5 वर्ष, 15 केस व 10 हजार तथा गवर्निंग काउंसिल सदस्य के लिए 3 वर्ष वकालत का अनुभव, इस वर्ष 30 नवंबर तक 10 केस और 5 हजार रुपये जमानत राशि जमा करना होगा.
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