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प्रयागराज: हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने ई-सर्विस वेब पोर्टल का किया शुभारंभ - ई-सर्विस वेब पोर्टल

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने ई-सर्विस वेब पोर्टल का उद्घाटन किया. इस वेब पोर्टल को एक सितम्बर से जारी किया जाएगा. पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है कागज की बचत और आनलाईन प्रतिवेदनों का अतिशीघ्र निस्तारण कर समय की बचत.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय.
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Published : Aug 30, 2019, 8:35 PM IST

प्रयागराज: जिले में स्थित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर ने शुक्रवार को कोर्ट के सभी न्यायमूर्ति संग ई-सर्विस वेब पोर्टल का उद्घाटन किया. यह पोर्टल 1 सितम्बर 2019 से लागू होगा. इस ई-सर्विस के माध्यम से कोर्ट ने पेपर लेस वर्किंग की ओर कदम बढ़ाया है. यह ई-सर्विस पोर्टल देश भर के उच्च न्यायालयों में पहली बार इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा विकसित और क्रियान्वित किया गया है.

इसे भी पढ़ें- प्रयागराज: हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने किया जमकर प्रर्दशन, सुरक्षा बल तैनात

ई-सर्विस वेब पोर्टल का उद्घाटन
यह ई-सर्विस वेब पोर्टल प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों को उनके द्वारा उच्च न्यायालय से संवाद किये जाने, अवकाश, वांछित विवरण पत्र और अनुमति प्राप्त करने के लिए कागज रहित सुविधा प्रदान करेगा. न्यायिक अधिकारियों द्वारा उच्च न्यायालय से पत्राचार करने के लिए आवेदन और संबंधित दस्तावेजों की हार्डकॉपी प्रेषित करने की आवश्यकता अब नहीं रहेगी. इस ई-सर्विस पोर्टल को न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है.

ई-सर्विस वेब पोर्टल के फायदे

  • ई-सर्विस वेब पोर्टल पर न्यायिक अधिकारी को अपना लॉग इन आईडी और पासवर्ड डालकर आवेदन करना होगा.
  • ई-सर्विस वेब पोर्टल के माध्यम से न्यायिक अधिकारी अग्रिम अद्यतन स्थिति की जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे.
  • ई-सर्विस वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी की जायेगी.
  • रिपोर्टिंग को जनपद के प्रशासनिक न्यायमूर्तियों को ऑनलाइन देखने और उस पर अपना मत व्यक्त करने की भी सुविधा होगी.
  • इस पोर्टल के माध्यम से कागज की भी बचत होगी.
  • वहीं दूसरी ओर ऑनलाइन प्रतिवेदनों का अतिशीघ्र निस्तारण कर समय की बचत होगी.

प्रयागराज: जिले में स्थित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर ने शुक्रवार को कोर्ट के सभी न्यायमूर्ति संग ई-सर्विस वेब पोर्टल का उद्घाटन किया. यह पोर्टल 1 सितम्बर 2019 से लागू होगा. इस ई-सर्विस के माध्यम से कोर्ट ने पेपर लेस वर्किंग की ओर कदम बढ़ाया है. यह ई-सर्विस पोर्टल देश भर के उच्च न्यायालयों में पहली बार इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा विकसित और क्रियान्वित किया गया है.

इसे भी पढ़ें- प्रयागराज: हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने किया जमकर प्रर्दशन, सुरक्षा बल तैनात

ई-सर्विस वेब पोर्टल का उद्घाटन
यह ई-सर्विस वेब पोर्टल प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों को उनके द्वारा उच्च न्यायालय से संवाद किये जाने, अवकाश, वांछित विवरण पत्र और अनुमति प्राप्त करने के लिए कागज रहित सुविधा प्रदान करेगा. न्यायिक अधिकारियों द्वारा उच्च न्यायालय से पत्राचार करने के लिए आवेदन और संबंधित दस्तावेजों की हार्डकॉपी प्रेषित करने की आवश्यकता अब नहीं रहेगी. इस ई-सर्विस पोर्टल को न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है.

ई-सर्विस वेब पोर्टल के फायदे

  • ई-सर्विस वेब पोर्टल पर न्यायिक अधिकारी को अपना लॉग इन आईडी और पासवर्ड डालकर आवेदन करना होगा.
  • ई-सर्विस वेब पोर्टल के माध्यम से न्यायिक अधिकारी अग्रिम अद्यतन स्थिति की जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे.
  • ई-सर्विस वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी की जायेगी.
  • रिपोर्टिंग को जनपद के प्रशासनिक न्यायमूर्तियों को ऑनलाइन देखने और उस पर अपना मत व्यक्त करने की भी सुविधा होगी.
  • इस पोर्टल के माध्यम से कागज की भी बचत होगी.
  • वहीं दूसरी ओर ऑनलाइन प्रतिवेदनों का अतिशीघ्र निस्तारण कर समय की बचत होगी.
Intro:प्रयागराज:हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने वेब पोर्टल ई-सर्विस का किया शुभारंभ

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प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर ने शुक्रवार को कोर्ट के सभी न्यायमूर्तियों संग वेब पोर्टल ई-सर्विस का उद्घाटन  किया. यह पोर्टल एक सितम्बर 19 से लागू होगा. पेपर लेस वर्किंग की और कोर्ट ने कदम बढ़ाए है.

यह ई-सर्विस पोर्टल देश भर के उच्च न्यायालयों में पहली बार इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा विकसित एवं क्रियान्वित की गयी है. इसे न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है.




Body:
यह ई-सर्विस पोर्टल प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों को उनके द्वारा उच्च न्यायालय से संवाद किये जाने, विभिन्न प्रकार के अवकाश एवं वांछित विवरण पत्र भेजने व विभिन्न प्रकार की अनुमति प्राप्त करने के लिए कागज रहित सुविधा प्रदान करेगा. न्यायिक अधिकारियों द्वारा उच्च न्यायालय से पत्राचार करने के लिए आवेदन व संबंधित दस्तावेजों की हार्डकॉपी प्रेषित करने की आवश्यकता अब नहीं रहेगी.

इस पोर्टल पर न्यायिक अधिकारी अपना लॉग इन आईडी एवं पासवर्ड डालकर जिस हेतु उन्हें आवेदन करना होता है. अग्रिम अद्यतन स्थिति की जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे. इससे ऑनलाइन रिपोर्टिंग की जायेगी, जिसे जनपद के प्रशासनिक न्यायमूर्तियों को ऑनलाइन देखने और उस पर अपना मत व्यक्त करने की सुविधा होगी.





Conclusion:इस पोर्टल पर जहां एक ओर कागज की बचत होगी वहीं दूसरी ओर अधीनस्थ न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों द्वारा दिये गये विभिन्न आनलाईन प्रतिवेदनों का अतिशीघ्र निस्तारण भी होगा। जिससे समस्त प्रक्रिया में लगने वाले समय की भी बचत होगी। इस व्यवस्था से उच्च न्यायालय में कार्य की गुणवत्ता में वृद्धि होगी एवं कागज रहित से पर्यावरण में भी महत्वपूर्ण योगदान होगा।
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