प्रयागराज: जिलाधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को संगम सभागार में 37 विकास प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों की प्रगति के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा है कि कार्यों में लापरवाही या उदासीनता किसी भी स्तर बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
डीएम भानु चंद्र गोस्वामी ने कहा कि कार्यों में लापरवाही या उदासीनता पाये जाने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने सभी कार्यदायी संस्थाओं को समय से कार्य को पूर्ण करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि समय से कार्य पूर्ण नहीं होने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी.
डीएम ने उर्जा विभाग की समीक्षा करते हुए सौभाग्य योजना की प्रगति जानी, जिसमें अधिशाषी अभियंता विद्युत ने बताया कि बचे कार्यों को समय से पूर्ण करा लिया जाएगा. सरकारी विभागों में विद्युत बकाए की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि योजनाबद्ध तरीके से कार्यों को संपादित कराएं. समाज कल्याण विभाग की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने पेंशन योजना की समीक्षा की, जिसमें प्रत्येक ब्लॉकों पर लंबित मामलों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए पांच दिसंबर तक समाज कल्याण अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये.
सिंचाई विभाग एवं कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने को कहा. पशुधन विभाग की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने समय से निराश्रित पशुओं के टीकाकरण एवं गोवंशीय पशुओं की इयर टैगिंग के कार्य को पूरा कराने के सख्त निर्देश दिये. उन्होंने गोशालाओं में पराली पहुंचाने के लिए मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के साथ उप निदेशक कृषि को मिलकर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा.
पंचायतीराज विभाग के द्वारा ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि माइक्रो प्लानिंग बनाकर कार्यों में प्रगति लाई जाए. उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यों की प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सुधार लाने के निर्देश दिये. ग्राम विकास विभाग के द्वारा कराये जा रहे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में जानकारी लेते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जो लाभार्थी भूमिहीन हैं, उनकी सूची तत्काल संबंधित एसडीएम को उपलब्ध करा दें, जिससे कि आगे की कार्यवाही की जा सके.
खाद्य एवं रसद विभाग की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत आधार फीडिंग एवं प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित कराने के लिए कहा. जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास के निर्माण कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण कराये जाने का निर्देश दिया.
