चंदौलीः भारी उद्योग मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडे अपने एक दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को चंदौली पहुंचे. जहां उन्होंने अलीनगर सकलडीहा मार्ग पर मटकुट्टा में 78 करोड़ 75 लाख रुपये की लागत से नवनिर्मित लगभग 742 मीटर लम्बे रेलवे ऊपरगामी सेतु का लोकार्पण किया. इसके साथ ही जनपद में 6 स्थानों पर रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतुओं का शिलान्यास किया. उन्होंने कहा कि इस बहुप्रतीक्षित मटकुट्टा आरओबी शुरू होने से जिले की बड़ी आबादी को सहूलियत होगी. साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए लिहाज काफी महत्वपूर्ण रहेगा.
केंद्रीय मंत्री डॉ महेंद्र नाथ पांडे ने भगवानपुर में लगभग 36 करोड़, बरठीं कमरौर में लगभग 38 करोड़, छित्तो में लगभग 42 करोड़, लीलापुर में लगभग 60 करोड़, बिरैली में लगभग 47 करोड़ और हिनौता में लगभग 36 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले उपरिगामी सेतुओं के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया. उन्होंने मंच से संबोधन करते हुए कहा कि पिछले दिनों संपन्न यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 33.50 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं. इससे प्रदेश में और तेज गति से विकास होगा. जनपद वासियों के आवागमन की सुविधा के दृष्टिगत कुचमन लगभग 105 करोड़ तथा भोजापुर में 134 करोड़ की में लागत के रेलवे उपरगामी सेतुओ की स्वीकृति मिल चुकी है. इनका निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कराया जाएगा. साथ ही धीना के पास भैसउर में रेलवे अंडरपास के निर्माण के लिए ठोस प्रयास जारी है. उन्होंने कहा कि जिले के सतत विकास के लिए प्रयास जारी है. वहीं, समाजवादी पार्टी की तरफ से बर्खास्त की गई नेता ऋचा सिंह और रोली मिश्रा के सवाल को महेंद्र पांडेय टालाते हुए कहा कि ऐसे लोगों पर क्या बयान दें.
पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री महेंद्र पांडेय ने कानपुर घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि, योगी सरकार ने इस मामले में सख्त कार्रवाई के मूड में है. 39 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया. इसमें लेखपाल समेत कई लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं. वहीं, बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाने वाले शिवपाल यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि ये लोग अपने राज में हमेशा कानून तोड़ने का काम किये है. अब कानून का राज चलने से ऐसे लोगों को ज्यादा तकलीफ हो रही है.
वहीं, झारखंड के बैद्यनाथ धाम में धारा 144 लागू होने पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय ने कहा कि, वहां राष्ट्र विरोधी ताकते सक्रिय हो गई हैं. जिन्हें हेमंत सोरेन सरकार का समर्थन प्राप्त है. जबकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर विपक्ष की तरफ से जेपीसी जांच से भागने पर कहा कि, इस इस बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अपना बयान दे दिया है.
