चंदौली: दीवानी न्यायालय निर्माण को लेकर बार एसोसिएशन अब आर-पार की लड़ाई के मूड में दिखाई दे रही है. डेमोक्रेटिक बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल सिंह ने जिला प्रशासन पर मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना और नकारात्मक रुख का आरोप लगाया है. यही नहीं, केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय पर भी उपेक्षा का आरोप लगाते हुए बड़े आंदोलन करने की धमकी दी है.
दरअसल, 22 मई 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद के दीवानी न्यायालय के निर्माण के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था. इसके साथ ही न्यायलय निर्माण के लिए 11 करोड़ रुपए भी जारी किए थे. इसके बावजूद जिला प्रशासन उस धनराशि से 5 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण करने की दिशा में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सका. किसानों की सहमति के बाद भी जिला प्रशासन बिना किसी विधिक कारण के न्यायालय निर्माण में विलंब कर रहा है.
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जिले के अधिवक्ताओं ने अपनी इस मांग को लेकर एक सप्ताह पूर्व सड़क पर धरना दिया था. जिसके बाद जिला प्रशासन ने एक सप्ताह का वक्त मांगा था और भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू किये जाने की बात कही थी. समय बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई शुरू नहीं हो सकी. प्रशासन की सुस्ती से नाराज अधिवक्ता अब आंदोलन की तैयारी में हैं.
अनिल सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन के इस रवैए से नाराज अधिवक्ता गुरुवार से कचहरी के बाहर धरने पर बैठेंगे. जिसमें व्यापार मंडल, प्रधान संघ और अन्य समाजसेवियों संगठनों से जुड़ने का आह्वान किया गया है. यदि जल्द मांगें नहीं पूरी हुई तो बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा.
