मिर्जापुर: सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बुधवार को मंडलीय विकास कार्यो की समीक्षा बैठक की. समीक्षा के दौरान सांसद अनुप्रिया पटेल ने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में घटिया ईंट के इस्तेमाल और पत्थर की खदान से बने गढ्ढे में डूबकर आदिवासी बच्चों के मरने के मामले को उठाया, साथ हीें खनन माफियों पर कोई कार्रवाई न करने का भी मुद्दा उठाया. इसको लेकर सीएम ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई. साथ ही सीएम ने तत्काल कमिश्नर को कार्रवाई करने का निर्देश दिया. समीक्षा बैठक में सांसद अनुप्रिया पटेल, उर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल, विधायक राहुल प्रकाश कोल, विधायक सुचिस्मिता मौर्य के साथ कमिश्नर प्रीति शुक्ला, डीएम सुशील कुमार पटेल, सीडीओ अविनाश सिंह शामिल हुए.
सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए आदेश
सीएम योगी ने मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्माण में तेजी लाने की हिदायत दी. साथ ही कहा कि सुनिश्चित करें कि अगले सत्र में छात्रों का प्रवेश हो सके. परियोजनाओं को गुणवत्तापूर्ण पूरा करें, गुणवत्ता खराब मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज की गुणवत्ता की जांच कराने का अधिकारियों को निर्देश दिया.
सीएम ने प्रस्ताव भेजने का दिया निर्देश
अनुप्रिया पटेल ने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में घटिया ईंट के इस्तेमाल की शिकायत पर सीएम ने लोक निर्माण विभाग व राजकीय निर्माण निगम को संयुक्त जांच का आदेश दिया. कहा कि गुणवत्ता खराब पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए. साथ ही विंध्याचल में आवागमन के लिए मिर्जापुर शहर में बाईपास और गंगा नदी पर पुराने पुल के स्थान पर नया पुल निर्माण का सुझाव दिया. इस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया.
मुख्यमंत्री ने 10 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक के परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की. इसकी जानकारी मंडला आयुक्त प्रीति शुक्ला और डीएम सुशील कुमार पटेल से ली. निर्माणाधीन परियोजना अमृत जल योजना के कार्यो में तेजी लाने का निर्देश दिया. साथ ही विंध्याचल धाम के सौन्दर्यीकरण को प्राथमिकता में लेते हुए कार्य करने की बात कही.
साथ ही कहा कि परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाया जाए, गुणवत्ता खराब मिलने पर कार्रवाई की जाए. जनप्रतिनिधियों की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने कहा सामुदायिक शौचालयों और पंचायत भवनों का शिलान्यास व उद्घाटन संबंधित जनप्रतिनिधि से कराएं. शिलापट्ट पर सांसद व संबंधित विधायक का नाम अवश्य हो.
