मेरठ: केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत अधिक से अधिक वेंडर्स को लाभ पहुंचाने के निर्देश आयुक्त अनीता सी मेश्राम ने बैंक अधिकारियों को दिए. उन्होंने कहा कि आगामी 27 अक्टूबर को प्रधानमंत्री वर्चुअल संवाद के जरिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से संवाद करेंगे. यह जानकारी आयुक्त अनीता सी मेश्राम ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को गति देने और ऋण वितरण के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दी.
गुरुवार को आयुक्त सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए आयुक्त अनीता सी मेश्राम ने कहा कि सभी बैंक सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग करें और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना अंतर्गत आवेदकों को ऋण उपलब्ध कराएं. उन्होंने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि ऋण प्रक्रिया में आवेदक को कोई असुविधा न हो.
अब तक 16743 आवेदन आए
जिलाधिकारी के. बालाजी ने बताया कि जनपद में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना अंतर्गत 16,743 आवेदन अभी तक प्राप्त हुए हैं. इन आवेदनों में से 6,674 स्वीकृत हो गए हैं और 2,386 को ऋण भी दिया जा चुका है. जिलाधिकारी ने बताया कि ऋण वितरण के लिए किसी गारंटी की आवश्यकता नहीं है. आवेदक को सरकार से ब्याज पर 7 प्रतिशत का अनुदान भी अनुमन्य होगा.
पोर्टल पर अपलोड कराएं जानकारी
बैठक में जिलाधिकारी ने बैंक अधिकारियों से कहा कि सभी बैंक यह सुनिश्चित करें कि उनके यहां जितने आवेदन आते हैं, उनमें से कितने स्वीकृत हुए और कितनों को ऋण वितरण किया गया, इसका डाटा पोर्टल पर जरूर अपलोड कराएं. जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में 28 बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाएं आवेदकों को ऋण वितरण करा रही हैं. बताया कि प्रत्येक आवेदक स्ट्रीट वेंडर को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना अंतर्गत 10 हजार रुपये का ऋण वितरण किया जाता है.
असुविधा होने पर करें संपर्क
बैठक में नगर आयुक्त अरविंद चौरसिया ने कहा कि अगर किसी भी बैंक को आवेदक तक पहुंचने में या उससे संपर्क करने में किसी तरह की असुविधा हो रही है तो वह उनसे सीधे संपर्क कर सकता है या व्हाटसएप पर विवरण भेजकर जानकारी प्राप्त कर सकता है. नगर आयुक्त ने कहा कि बैंकों की समस्याओं का समाधान एक घंटे के अंदर किया जाएगा. इसके लिए नगर निगम के एक अधिकारी को विशेष तौर पर इस कार्य की जिम्मेदारी दी गई है.
मेरठ में इसलिए स्ट्रीट वेंडर्स की क्यों हो रही तलाश, आयुक्त भी रख रहीं ध्यान - जिलाधिकारी के. बालाजी
केंद्र सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को लाभ देने की कवायद शुरू कर दी है. स्वनिधि योजना के तहत आवेदन करने वाले आवेदकों को लाभान्वित करना शुरू हो गया है. 27 अक्टूबर को प्रधानमंत्री वर्चुअल संवाद के जरिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से संवाद करेंगे.
मेरठ: केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत अधिक से अधिक वेंडर्स को लाभ पहुंचाने के निर्देश आयुक्त अनीता सी मेश्राम ने बैंक अधिकारियों को दिए. उन्होंने कहा कि आगामी 27 अक्टूबर को प्रधानमंत्री वर्चुअल संवाद के जरिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से संवाद करेंगे. यह जानकारी आयुक्त अनीता सी मेश्राम ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को गति देने और ऋण वितरण के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दी.
गुरुवार को आयुक्त सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए आयुक्त अनीता सी मेश्राम ने कहा कि सभी बैंक सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग करें और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना अंतर्गत आवेदकों को ऋण उपलब्ध कराएं. उन्होंने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि ऋण प्रक्रिया में आवेदक को कोई असुविधा न हो.
अब तक 16743 आवेदन आए
जिलाधिकारी के. बालाजी ने बताया कि जनपद में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना अंतर्गत 16,743 आवेदन अभी तक प्राप्त हुए हैं. इन आवेदनों में से 6,674 स्वीकृत हो गए हैं और 2,386 को ऋण भी दिया जा चुका है. जिलाधिकारी ने बताया कि ऋण वितरण के लिए किसी गारंटी की आवश्यकता नहीं है. आवेदक को सरकार से ब्याज पर 7 प्रतिशत का अनुदान भी अनुमन्य होगा.
पोर्टल पर अपलोड कराएं जानकारी
बैठक में जिलाधिकारी ने बैंक अधिकारियों से कहा कि सभी बैंक यह सुनिश्चित करें कि उनके यहां जितने आवेदन आते हैं, उनमें से कितने स्वीकृत हुए और कितनों को ऋण वितरण किया गया, इसका डाटा पोर्टल पर जरूर अपलोड कराएं. जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में 28 बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाएं आवेदकों को ऋण वितरण करा रही हैं. बताया कि प्रत्येक आवेदक स्ट्रीट वेंडर को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना अंतर्गत 10 हजार रुपये का ऋण वितरण किया जाता है.
असुविधा होने पर करें संपर्क
बैठक में नगर आयुक्त अरविंद चौरसिया ने कहा कि अगर किसी भी बैंक को आवेदक तक पहुंचने में या उससे संपर्क करने में किसी तरह की असुविधा हो रही है तो वह उनसे सीधे संपर्क कर सकता है या व्हाटसएप पर विवरण भेजकर जानकारी प्राप्त कर सकता है. नगर आयुक्त ने कहा कि बैंकों की समस्याओं का समाधान एक घंटे के अंदर किया जाएगा. इसके लिए नगर निगम के एक अधिकारी को विशेष तौर पर इस कार्य की जिम्मेदारी दी गई है.
