मेरठ: विकास भवन सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी के. बालाजी ने की. इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की. जिलाधिकारी ने कहा कि कोई भी पात्र सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित न रहे, सरकार की योजनाओं का लाभ पात्रों को मिले यह सुनिश्चित किया जाए.
जिलाधिकारी ने बैठक में कहा कि सभी विभाग और कार्यदायी संस्थाएं निर्माण कार्यों को समय से पूर्ण कराकर जनउपयोगी बनाएं और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें. उन्होंने कहा कि निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करें. उन्होंने निर्मित सामुदायिक शौचालयों की जियो टैगिंग पूर्ण कराने के निर्देश दिए. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत 24 के लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 1 पंचायत भवन का निर्माण होने पर जिलाधिकारी ने अपनी नाराजगी व्यक्त की. उन्होंने कहा कि देश की तरक्की का रास्ता ग्रामों से होकर निकलता है. इसके अलावा उन्होंने शेष पंचायत भवनों का निर्माण प्राथमिकता पर कराने के निर्देश दिए.
प्राथमिकता से करें लंबित मामलों का निस्तारण
जिलाधिकारी के. बालाजी ने शादी अनुदान योजना के लंबित प्रकरणों का निस्तारण प्राथमिकता पर करने के निर्देश दिए. जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जनपद में 65 विवाह कराने का लक्ष्य दिया गया है. इसलिए सभी नगर पंचायत और खंड विकास के अधिकारी लक्ष्य के अनुरूप पात्र जोड़ों का चयन करें. बैठक में सीडीओ ने बताया कि ग्रामों में 467 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य था, जिसके क्रम में 430 पूर्ण करा लिए गए हैं. उन्होंने कहा कि सभी सामुदायिक शौचालयों की जियो टैगिंग करायी जा रही है.
इन योजनाओं की गई समीक्षा
बैठक में शादी अनुदान योजना, मनरेगा, तालाबों का निर्माण, सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवनों का निर्माण, सिंचाई विभाग के कार्यों आदि विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गयी. बैठक में पीडी डीआरडीए भानू प्रताप सिंह, जिला विकास अधिकारी दिग्विजय नाथ तिवारी, डीपीआरओ आलोक, बीएसए सत्येन्द्र कुमार ढ़ाका, एडीओ, एबीएसए सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे.
