मेरठ: विकास भवन सभागार में सोमवार को बांग्लादेशी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक कार्यक्रम आयोजित किया गया. प्रशासनिक क्षमता निर्माण प्रशिक्षण नामक कार्यक्रम में नगर निगम, पुलिस प्रशासन एवं राजस्व से संबंधित अधिकारियों ने बांग्लादेश से आए अधिकारियों को प्रजेंटेशन दिया.
विकास भवन सभागार में बांग्लादेश से मेरठ भ्रमण पर आए 55वें बैच के 39 सिविल सेवा अधिकारियों के समूह के साथ प्रशासनिक क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इसमें शहरी एवं ग्रामीण प्रशासन, पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था एवं जिला प्रशासन, रेवेन्यू कलेक्शन एवं विभिन्न पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को प्राप्त शक्ति एवं कार्य प्रणाली के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई.
एक दिवसीय प्रशासनिक क्षमता प्रशिक्षण कार्यक्रम में शहरी प्रशासनिक व्यवस्था एवं नियुक्त अधिकारियों की जिम्मेदारी एवं कार्यप्रणाली के बारे में बताया गया. नगर निगम अधिकारी द्वारा बताया गया कि शहरी शासन के अंतर्गत त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की गई है. इसके अंतर्गत प्रथम नगर पंचायत, द्वितीय नगरपालिका, तृतीय नगर निगम शहरी स्वशासन के अंतर्गत आते हैं. उन्होंने नगर निगम के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य के बारे में विस्तृत रूप से बताया. इस मौके पर भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्मार्ट सिटी प्रोग्राम को विस्तृत रूप से बताया गया.
उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी कांसेप्ट का उद्देश्य शहरी आबादी को सुव्यवस्थित वैश्विक स्तरीय सुविधाएं प्रदान करते हुए आम लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना है. इस कार्यक्रम के अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट,आई ट्रिपल सी,आईटीएमएस जैसे विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत रूप से जानकारी दी गई. पुलिस प्रशासन की संरचना एवं कार्य प्रणाली को मेरठ एसएसपी रोहित सिंह सजवान द्वारा विस्तृत रूप से समझाया गया और आईपीसी, सीआरपीसी एवं प्रदेश स्तर के पुलिस अधिकारियों के पदनाम एवं उनकी जिम्मेदारी तथा समस्त कार्य प्रणाली को बताया गया.
मुख्य विकास अधिकारी शशांक चौधरी द्वारा जिला अधिकारी एवं जिला कलेक्टर के अंतर को समझाते हुए जिलाधिकारी को प्राप्त शक्तियों एवं जिला प्रशासन में जिलाधिकारी की भूमिका को विस्तृत रूप से बताया गया. ब्लॉक से जनपद स्तर तक पदनाम एवं उनकी कार्यप्रणाली के बारे में बताते हुए जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कहा कि भारत एवं बांग्लादेश की ब्रिटिश शासन के अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्था विकसित की गई थी, इसलिए आज दोनों देशों की प्रशासनिक कार्य प्रणाली में काफी हद तक समानता है.
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डीएम दीपक मीणा ने बताया कि समय-समय पर दोनों देशों द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था में किए गए परिवर्तनों को आपस में आदान-प्रदान करने से निश्चित ही प्रशासनिक क्षमता निर्माण में मदद मिलेगी. इससे गुड गवर्नेंस को स्थापित करने में किए जा रहे प्रयास सफल होंगे. कार्यक्रम के अंत में जिलाधिकारी द्वारा आगंतुक समस्त अधिकारियों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया. इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (प्र) अमित कुमार, अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति) सुलतान अशरफ सिद्दीकी, प्रशिक्षु आईएएस जागृति अवस्थी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे.
