लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रवासी कामगारों, श्रमिकों के लिए रोजगार की व्यापक कार्य योजना तैयार कर रही है. श्रमिकों को मनरेगा, एमएसएमई, ओडीओपी, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, महिला स्वयं सहायता समूह, डेरी खाद्य प्रसंस्करण तथा गौ आश्रय स्थल से जोड़ते हुए रोजगार का प्रबंध किया जाएगा. दुग्ध समितियों तथा पौध नर्सरी के माध्यम से भी प्रवासी कामगारों, श्रमिकों को रोजगार देने की कार्य योजना तैयार की जा रही है.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को टीम-11 के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक कर श्रमिकों को रोजगार देने पर ठोस रणनीति बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में संचालित औद्योगिक इकाइयों तथा इनके माध्यम से लोगों को उपलब्ध हो रहे रोजगार का विवरण संकलित किया जाए. महिला स्वयं सहायता समूह को मास्क निर्माण के साथ-साथ अचार, मुरब्बा, जैम, पापड़ समेत अन्य कार्यों से जोड़ते हुए इन्हें और प्रभावी बनाया जाएगा.
'पैदल चल कर प्रदेश में न आएं श्रमिक'
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करें कि प्रवासी श्रमिक पैदल यात्रा कर प्रदेश में न आएं. राज्य सरकार प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के लिए कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश वापस लौटने वाले प्रवासी कामगारों, श्रमिकों के स्वास्थ्य की जांच की जाए. परीक्षण के उपरांत उनके इलाज और क्वारंटाइन करने की व्यवस्था भी की जाए. ताकि कोरोना का संक्रमण फैलने नहीं पाए.
'विदेश से आने वालों की स्क्रीनिंग कर क्वारंटाइन किया जाए'
मुख्यमंत्री ने विदेश से आने वाले लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग व क्वारंटाइन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. क्वारंटीन सेंटर की संख्या में वृद्धि की जाए. कम्युनिटी किचन की संख्या बढ़ाते हुए इनके माध्यम से गुणवत्ता परक भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाए.
मेडिकल इंफेक्शन रोकने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने मेडिकल इन्फेक्शन रोकने के लिए सभी उपाय किए जाने के निर्देश दिए हैं. निर्देश है कि भर्ती करने से पूर्व मरीज की अस्पताल में मेडिकल स्क्रीनिंग की जाए. अस्पतालों में बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण के प्रबंध किए जाएं. वहीं संक्रमण से सुरक्षा के लिए डॉक्टरों तथा अन्य चिकित्सा कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी रखा जाए. इसके अलावा पुलिस बल को संक्रमण से बचाने के लिए पूरी सतर्कता बरती जाए. साथ ही समस्त चिकित्सालयों में पीपीई किट तथा सैनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए.
इस बैठक में चिकित्सा शिक्षा एवं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, स्वास्थ्य राज्यमंत्री अतुल गर्ग, मुख्य सचिव आरके तिवारी, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टंडन, अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे.
