लखनऊ : केंद्र सरकार के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार (Government of Uttar Pradesh) ने भी वित्तीय प्रबंधन की दृष्टि से तमाम सरकारी खर्चों में कटौती करने का आदेश जारी किया है। हवाई यात्रा के लिए अधिकृत अधिकारी अब एक्सक्यूटिव, बिजनेस क्लास (Business class) में यात्रा नहीं कर सकेंगे. उन्हें केवल इकोनॉमी क्लास (Economy class flight) में ही यात्रा करने के लिए कहा गया है. वह भी बहुत ही जरूरी होने पर ही हवाई यात्रा कर सकेंगे. सरकारी दफ्तरों के खर्च में कटौती करने के लिए कहा गया है. वहीं विभागों को वाहन खरीद पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए हैं.
कोविड महामारी की वजह से उत्पन्न परिस्थिति में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र सरकार ने खर्चे को कम का फैसला लिया, जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश शासन ने भी वित्तीय प्रबंधन को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं. शासन की तरफ से जारी दिशानिर्देश में स्पष्ट तौर पर कार्यालय का खर्च, गाड़ी खरीदने पर प्रतिबंध, हवाई यात्राओं पर आने वाले व्यय में कटौती करने के लिए कहा गया है.
जारी शासनादेश में कहा गया है कि जो योजनाएं चालू वित्तीय वर्ष में पूरी की जा सकती हैं, उन्हीं को प्राथमिकता दी जाए. जिन योजनाओं में केन्द्रांश लग रहा है, उसके लिए केंद्र से सम्पर्क कर धनराशि जल्द लिया जाए. ताकि समय पर योजना पूरी की जा सके. प्रदेश सरकार ने 2021-22 के लिए कार्यालय खर्च, यात्रा खर्च, स्थानांतरण यात्रा व्यय, अवकाश यात्रा सुविधाएं, स्टेशनरी की खरीद, मुद्रण एवं प्रकाशन में विभागों को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है. वर्तमान में विशेष परिस्थितियों को देखते हुए सभी विभागों को उक्त मदों में खर्च में कटौती करने को कहा गया है.
नए वाहन खरीदने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोई भी विभाग नए वाहन की खरीद नहीं कर सकेंगे. आवश्यकता के अनुसार आउटसोर्सिंग के माध्यम से वाहन की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है. सरकारी वाहनों के रखरखाव और ईंधन पर होने वाले खर्च पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं. कहा गया है कि हर स्तर पर इसकी निगरानी की जाए ताकि वाहनों के रखरखाव पर होने वाले खर्च और ईंधन का दुरुपयोग न होने पाए.
शासकीय कार्य के लिए यात्राओं को आवश्यक एवं अपरिहार्य कार्यों के लिए ही यात्रा की जाएगी. आदेश में कहा गया है कि ज्यादातर विभागों की कोशिश यह होनी चाहिए कि वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की जाएं. जो अधिकारी हवाई यात्रा के लिए अधिकृत हैं, वह इकोनामी क्लास में ही यात्रा करेंगे. वर्तमान वित्तीय वर्ष में एक्सक्यूटिव, बिजनेस क्लास में यात्रा पूरी तरह से प्रतिबंधित रखी जाएगी. आदेश की कॉपी सभी विभागीय प्रमुखों को भेज दी गयी है.
फिजूल खर्ची पर योगी सरकार ने चलाई कैंची, अब बिजनेस क्लास का मजा नहीं ले सकेंगे यूपी के अफसर
योगी सरकार (Yogi government) ने वित्तीय प्रबंधन की दृष्टि से तमाम सरकारी खर्चों में कटौती करने का आदेश दिया है. हवाई यात्रा के लिए अधिकृत अधिकारी अब एक्सक्यूटिव, बिजनेस क्लास (Business class) में यात्रा नहीं कर सकेंगे. उन्हें केवल इकोनॉमी क्लास (Economy class flight) में ही यात्रा करने के लिए कहा गया है.
लखनऊ : केंद्र सरकार के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार (Government of Uttar Pradesh) ने भी वित्तीय प्रबंधन की दृष्टि से तमाम सरकारी खर्चों में कटौती करने का आदेश जारी किया है। हवाई यात्रा के लिए अधिकृत अधिकारी अब एक्सक्यूटिव, बिजनेस क्लास (Business class) में यात्रा नहीं कर सकेंगे. उन्हें केवल इकोनॉमी क्लास (Economy class flight) में ही यात्रा करने के लिए कहा गया है. वह भी बहुत ही जरूरी होने पर ही हवाई यात्रा कर सकेंगे. सरकारी दफ्तरों के खर्च में कटौती करने के लिए कहा गया है. वहीं विभागों को वाहन खरीद पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए हैं.
कोविड महामारी की वजह से उत्पन्न परिस्थिति में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र सरकार ने खर्चे को कम का फैसला लिया, जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश शासन ने भी वित्तीय प्रबंधन को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं. शासन की तरफ से जारी दिशानिर्देश में स्पष्ट तौर पर कार्यालय का खर्च, गाड़ी खरीदने पर प्रतिबंध, हवाई यात्राओं पर आने वाले व्यय में कटौती करने के लिए कहा गया है.
जारी शासनादेश में कहा गया है कि जो योजनाएं चालू वित्तीय वर्ष में पूरी की जा सकती हैं, उन्हीं को प्राथमिकता दी जाए. जिन योजनाओं में केन्द्रांश लग रहा है, उसके लिए केंद्र से सम्पर्क कर धनराशि जल्द लिया जाए. ताकि समय पर योजना पूरी की जा सके. प्रदेश सरकार ने 2021-22 के लिए कार्यालय खर्च, यात्रा खर्च, स्थानांतरण यात्रा व्यय, अवकाश यात्रा सुविधाएं, स्टेशनरी की खरीद, मुद्रण एवं प्रकाशन में विभागों को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है. वर्तमान में विशेष परिस्थितियों को देखते हुए सभी विभागों को उक्त मदों में खर्च में कटौती करने को कहा गया है.
नए वाहन खरीदने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोई भी विभाग नए वाहन की खरीद नहीं कर सकेंगे. आवश्यकता के अनुसार आउटसोर्सिंग के माध्यम से वाहन की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है. सरकारी वाहनों के रखरखाव और ईंधन पर होने वाले खर्च पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं. कहा गया है कि हर स्तर पर इसकी निगरानी की जाए ताकि वाहनों के रखरखाव पर होने वाले खर्च और ईंधन का दुरुपयोग न होने पाए.
शासकीय कार्य के लिए यात्राओं को आवश्यक एवं अपरिहार्य कार्यों के लिए ही यात्रा की जाएगी. आदेश में कहा गया है कि ज्यादातर विभागों की कोशिश यह होनी चाहिए कि वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की जाएं. जो अधिकारी हवाई यात्रा के लिए अधिकृत हैं, वह इकोनामी क्लास में ही यात्रा करेंगे. वर्तमान वित्तीय वर्ष में एक्सक्यूटिव, बिजनेस क्लास में यात्रा पूरी तरह से प्रतिबंधित रखी जाएगी. आदेश की कॉपी सभी विभागीय प्रमुखों को भेज दी गयी है.
