लखनऊ : 8 दिसंबर को किसानों के भारत बंद के आह्वान के बाद उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को अलर्ट किया है. गृह विभाग ने कुछ विशेष निर्देश भी जारी किए हैं, जिसका पालन पुलिस को सुनिश्चित कराना है. इस बारे में डीजीपी ने कुछ गाइडलाइन्स जारी किए हैं. निर्देशों में दुकानों को जबरन बंद कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. यह भी कहा गया है कि पुलिस ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे कि ना तो किसी की दुकान को जबरन बंद कराया जाए और ना ही किसी के साथ कोई अराजकता हो. प्रदेश के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने भी पुलिस अधिकारियों को पत्र लिखकर अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं. वहीं गृह विभाग द्वारा निर्देशों का पालन भी सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं.
किसानों के भारत बंद को लेकर गृह विभाग का अलर्ट
8 दिसंबर को किसानों ने कृषि बिल के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया है. किसानों के भारत बंद के चलते उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने अलर्ट जारी किया है. गृह विभाग के द्वारा जारी निर्देश में दुकानों को जबरन बंद ना कराए जाने और ना ही किसी किसान के साथ कोई मारपीट कर पाए इस पर ध्यान रखा जाए. निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी डीजीपी को दी गई है. सभी 75 जनपदों के पुलिस अधिकारियों को इस बारे में अलर्ट जारी किया गया है.
प्रतिबंधित संगठनों पर विशेष नजर रखने के निर्देश
गृह विभाग ने पीएफआई और कई तरह के असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखने के पुलिस को निर्देश दिए हैं. वहीं अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी निर्देशित किया गया है जिससे कि वो माहौल खराब ना कर पाएं. उत्तर प्रदेश से सटे हुए राज्यों के बॉर्डर पर विशेष चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं. इस दौरान कोविड गाइडलाइन्स का भी सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं.
अलर्ट पर प्रशासन
इसके साथ ही जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि किसान एवं किसान संगठनों के साथ पुलिस संवाद बनाकर रखे. गाजियाबाद और नोएडा बॉर्डर से पहले 6 से 10 किलोमीटर के बीच में कम से कम 5 स्थानों पर चेकिंग पोस्ट लगाकर ट्रैक्टर ट्रॉली और किसानों के वाहनों को चेक किया जाए, ताकि अव्यवस्था फैलाने वाले लोगों को चिन्हित किया जा सके. एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि धरना-प्रदर्शन में शामिल होने वाले किसानों और लोगों का विवरण भी रखा जाए.
