लखनऊ: पुरानी पेंशन की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षक लगातार शासन से इसे लागू करने की मांग करते आ रहे हैं. बीते दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने माध्यमिक शिक्षा परिषद के 1800 शिक्षकों की पुरानी पेंशन की मांग को पूरा कर दिया है.
अब बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष बीटीसी के तहत भर्ती हुए 48000 से अधिक शिक्षक अपनी पुरानी पेंशन को लेकर आवाज उठाने लगे हैं. शिक्षकों का कहना है कि शासन ने यह तो मान लिया है कि उनकी भर्ती का विज्ञापन 1 अप्रैल 2005 से पहले का है तो उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाना चाहिए, पर इस संबंध में आदेश अभी तक नहीं जारी किया है.
शिक्षकों का कहना है कि प्रदेश में 1 अप्रैल 2005 से पहले विज्ञापित पदों पर नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ देने की प्रक्रिया माध्यमिक शिक्षा विभाग ने लगभग पूरी कर ली है. हाल ही में इस आदेश के तहत पात्र पाए गए 1845 शिक्षकों कर्मचारियों को इसका लाभ विभाग ने दे भी दिया है. इससे जुड़ी सभी पत्रावलियों की जांच चल रही है.
वहीं, बेसिक शिक्षा विभाग में 48000 से अधिक शिक्षक कर्मचारियों को अभी भी इसका इंतजार है. केंद्र सरकार के निर्णय के बाद प्रदेश में भी 1 अप्रैल 2005 से पहले विज्ञापित पदों पर नियुक्ति पाने वाले शिक्षक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ देने का निर्णय लिया गया है.
इसके बाद बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए शिक्षकों और कर्मचारियों से आवेदन मांगे थे. माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इसका लाभ अपने शिक्षक और कर्मचारियों को दे दिया है. वहीं बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से इसके लिए पात्र लोगों के आवेदन तो ले लिए गए लेकिन, विशेष बीटीसी 2004 बैच के अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण और उनके बाद पुरानी पेंशन देने का लाभ सुप्रीम कोर्ट में गया था. इसके बाद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है.
प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण स्नातक संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष विनय कुमार सिंह का कहना है कि विभाग इस मामले में जल्द सकारात्मक निर्णय ले. उनकी नियुक्ति एक अप्रैल 2005 से पहले जारी हुए विशेष बीटीसी के 48000 पदों के विज्ञापन के तहत हुई है. वह खुद अगले 7 साल में सेवानिवृत होने जा रहे हैं. इस विज्ञापन के तहत भर्ती हुए 48000 शिक्षकों में से हजारों शिक्षक ऐसे हैं जो अगले 4 से 5 साल में सेवानिवृत होने के कगार पर पहुंच गए हैं.
उन्होंने कहा कि सरकार ने विशेष बीटीसी के 48000 शिक्षकों को पुरानी पेंशन देने की सहमति प्रदान कर दी है. अगर इस बजट सत्र में सरकार इसे मंजूरी दे दे तो जो शिक्षक अगले 2 से 3 साल में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनकी कागजी कार्रवाई पूरी हो जाएगी. मामले पर बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल का कहना है कि इस मामले में आवश्यक रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है. शासन के निर्देश पर आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी.
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