लखनऊः आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के पांच जिलों के परंपरागत कारीगरों को जल्द सीएफसी की सौगात मिलेगी. स्थानीय स्तर पर डिजाइन, पैकेजिंग, मार्केटिंग, टेस्टिंग की सुविधाएं मिलेंगी. प्रदेश के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर नवनीत सहगल ने बताया कि प्रदेश सरकार की महात्वाकांक्षी 'एक जिला-एक उत्पाद' योजना के अंतर्गत प्रदेश के पांच जिलों में 1892.92 लाख रुपये से निर्मित सामान्य सुविधा केन्द्रों का जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लोकापर्ण किया जायेगा.
आर्थिक गतिविधियों में आयेगी तेजी, रोजगार के अतिरिक्त अवसर होंगे सृजित
इस बाबत अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम डॉक्टर नवनीत सहगल ने बताया कि प्रदेश सरकार की महात्वाकांक्षी एक जिला-एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना के अंतर्गत प्रदेश के पांच जिलों आगरा, सीतापुर, आजमगढ़, सिद्धार्थ नगर एवं अम्बेडकर नगर का 1892.92 लाख रुपये से निर्मित सामान्य सुविधा केन्द्रों (सीएफसी) का जल्द ही मुख्यमंत्री द्वारा लोकापर्ण किया जायेगा. सीएफसी के माध्यम से जनपदों की परंपरागत आर्थिक गतिविधियों में तेजी आयेगी और रोजगार के अतिरिक्त अवसर भी सृजित होंगे.
उन्होंने बताया कि सीएफसी योजना के अन्तर्गत जनपद आगरा में ओडीओपी प्रोडक्ट लेदर-शू के लिए 329.83 लाख रुपये की लागत से लेदर गुड्स ट्रेनिंग सेंटर संबंधी सीएफसी तथा सीतापुर में ओडीओपी उत्पाद हस्तनिर्मित कालीन के लिए 225.17 लाख की लागत से डिजाइन एण्ड सैम्पलिंग फैसेलिटी, एक्जीविशन एण्ड सेलिंग सेंटर, कॉमन प्रोसेसिंग सेंटर एवं रॉ-मटेरियल बैंक आदि सुविधाओं से युक्त सीएफसी का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है.
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सीएफसी में किसानों को मिलेंगी ये सुविधाएं
अपर मुख्य सचिव ने आगे बताया कि इसी प्रकार आजमगढ़ के ओडीओपी उत्पाद ब्लैक पॉटरी के कारोबार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 181.72 लाख रुपये से कॉमन प्रोडक्शन सेंटर की स्थापना कराई गई है, जिसमें कारीगरों को मिट्टी की प्रोसेसिंग हेतु पांच हार्सपावर का ब्लंगर एण्ड पगमिल, टनेल किन और लाइन भट्टी की सुविधा मिलेगी. साथ ही जनपद सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल के लिए 696.38 लाख रुपये से निर्मित सीएफसी में किसानों को राइस प्रोसेसिंग मिल, वेयर हाउस एवं वैक्यूम पैकेजिंग की सुविधा उपलब्ध होगी.
इसके अतिरिक्त अम्बेडकर नगर में 459.82 लाख रुपये की लागत से तैयार सामान्य सुविधा केन्द्र के तहत टेक्सटाइल्स के रॉ-मैटेरियल बैंक, कामन प्रोसेसिंग सेंटर और वार्पिंग एण्ड कैलेंडर मशीन की स्थापना कराई गई है.
अब तक प्रदेश में स्वीकृत किए जा चुके हैं 40 CFC
उन्होंने बताया कि प्रदेश में ओडीओपी कार्यक्रम के प्रारंभ से अब तक 40 सीएफसी स्वीकृत किये जा चुके हैं, जिनमें से 22 पर कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है. इनमें से पांच सीएफसी का लोकापर्ण शीघ्र किया जायेगा. शेष अन्य सीएफसी का कार्य प्रारम्भ हो गया है. प्रदेश के प्रत्येक जनपद में सीएफसी की स्थापना कराई जायेगी. इसके अतिरिक्त भारत सरकार की एमएसई-सीडीपी योजना के अन्तर्गत भी 3 सीएफसी की स्थापना का कार्य प्रगति पर है.
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