लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण में 12 जुलाई से 10 दिवसीय विशेष रजिस्ट्री शिविर लगया जाएगा. प्राधिकरण भवन में लगने वाले इस शिविर में आवंटी अब एक ही पटल पर समस्त औपचारिकताएं पूरी करके निबंधन की कार्रवाई करा सकेंगे. प्राधिकरण उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश ने आवंटियों की सुविधा के लिए इस आशय के निर्देश दिए हैं.
लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव पवन कुमार गंगवार ने इस निबंधन शिविर के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में दण्ड ब्याज को माफ करने के उद्देश्य से शासन की ओर से एकमुश्त समाधान योजना (ओ.टी.एस.) को 31 जुलाई तक बढ़ाया गया. इस योजना का लाभ आवंटियों को देने के उद्देश्य से प्राधिकरण भवन में 10 दिवसीय विशेष निबंधन शिविर लगाया जा रहा है. प्राधिकरण के ऐसे आवंटियों जिन्होंने अपने पक्ष में निबंधन नहीं कराया है, वह ओ.टी.एस. योजना का लाभ लेते हुए दण्ड ब्याज की माफी के साथ अपनी सम्पत्ति का निबंधन करा सकते हैं. इस शिविर में मानचित्र, गणना, कम्प्यूटर तथा सम्बन्धित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे.
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प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि कोरोना काल को देखते हुए आवंटियों को समय से किश्तें न जमा करने पर दण्ड ब्याज की माफी के लिए वन टाइम सेटलमेण्ट योजना (एकमुश्त समाधान योजना) का लाभ दिनांक 31 जुलाई तक दिये जाने का निर्णय लिया गया है.
प्राधिकरण के वित्त नियंत्रक राजीव कुमार ने बताया कि यह योजना प्राधिकरण की सभी प्रकार की आवासीय सम्पत्तियां (ग्रुप हाउसिंग सहित), समस्त प्रकार की सरकारी संस्थाओं को आवंटित सम्पत्तियों एवं स्कूल भूखण्डों, चैरिटेबल संस्थाओं, नीलामी अथवा अन्य पद्धति से आवंटित सम्पत्तियां व सहकारी आवास समितियों को आवंटित सम्पत्तियों के लिए खोली जा रही है.
