लखनऊ: यूपी में 600 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर पार्क की स्थापना की जाएगी. अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क की स्थापना के लिए यूपी नोएडा एवं टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के मध्य संयुक्त उपक्रम गठित करने के लिए निष्पादित किए जाने वाले मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी प्रदान कर दी गई है.
एमओयू के अनुसार संयुक्त उपक्रम की अधिकृत शेयर कैपिटल 50 करोड़ की होगी. इसमें यूपीनेडा का 26 प्रतिशत एवं टीएचडीसीआईएल का इक्विटी अंश 74 फीसद होगा. इसलिए यूपीनेडा का इक्यूटी के रूप में दे अनुदान 13 करोड़ रुपये मात्र होगा, जो यूपीनेडा द्वारा विगत वर्षों में किए गए कार्यों के सापेक्ष प्राप्त तीन सेवा चार्ज से सृजित अनुषांगिक निधि से किया जाएगा. यह व्यय भार एकमुश्त और आरंभ में ही संयुक्त उपक्रम के गठन पर होगा.
कुल 2400 करोड़ का निवेश प्राप्त होगा
केंद्र सरकार द्वारा सोलर पार्क की आंतरिक अवस्थापना के विकास और पार्क से निकटस्थ पारेषण तंत्र तक कनेक्टिविटी के लिए 20 लाख रुपये प्रति मेगावाट और परियोजना मूल्य का 30 फीसद केंद्रीय वित्तीय सहायता के रूप में दिया जाएगा. प्रारंभ में संयुक्त उपक्रम द्वारा 600 मेगावाट का सोलर पार्क के विकास का लक्ष्य है. सोलर पार्क के भीतर स्थापित होने वाले सोलर पावर प्लांट में प्रति मेगावाट चार करोड़ रुपये के आधार पर कुल 2400 करोड़ का निवेश प्राप्त होगा.
सोलर पार्क के भीतर पावर प्लांट लगाए जाने हेतु पूर्व से ही भूमि चिन्हित होने और भूमि संबंधी औपचारिकताएं पूर्ण होने, पार्क से उत्पादित ऊर्जा की निकासी हेतु भी पूर्व से ही निकटस्थ पारेषण सब स्टेशन तक कनेक्टिविटी सुलभ होने के फल स्वरुप सोलर प्लांट विकासकर्ताओं की ओर से प्रतिस्पर्धात्मक टैरिफ ऑफर किए जाएंगे. इससे बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध हो सकेगी.
6000 व्यक्तियों के लिए होगा अस्थायी रोजगार सृजित
सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया के अध्ययन के अनुसार सौर ऊर्जा प्लांट की कमिश्निंग के उपरांत प्रति मेगावाट दो व्यक्तियों को स्थाई रोजगार 25 वर्ष के परियोजना जीवन काल तक प्राप्त होगा. इसके अतिरिक्त सोलर पार्क के विकास और सोलर पावर प्लांट की स्थापना के दौरान 10 व्यक्ति प्रति मेगावाट का अस्थाई रोजगार सृजित होगा. इस प्रकार 600 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर पार्क की कमिश्निंग के फलस्वरूप 1200 व्यक्तियों को स्थाई रोजगार और 6000 व्यक्तियों के लिए अस्थाई रोजगार सृजित होगा. इसके अलावा कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय शुल्क विनियमन संशोधन अध्यादेश 2020 के आलेख्य को मंजूरी मिल गई है. मंत्रिपरिषद ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया है. इसके अंतर्गत ईपीसी पद्धति पर क्रियान्वित किए जा रहे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के पैकेज संख्या दो पर कार्य प्रारंभ हो जाएगा.
कैबिनेट ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है. प्रस्तावित संशोधन अनुपूरक अनुरोध के निष्पादन की तिथि से आठ माह की अवधि के लिए ही मान्य होंगे. परियोजना को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जा सकेगा. परियोजना को समय पूर्ण किए जाने से जन सामान्य को परियोजना का शीघ्र लाभ सुलभ हो सकेगा. प्रस्तावित संशोधन से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना की प्रगति बढ़ाने में मदद मिलेगी. इससे रोजगार सृजन भी संभव हो सकेगा.
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2004 में संशोधन हेतु अध्यादेश के प्रारूप को अनुमोदित कर दिया है. वित्तीय वर्ष 2019-2020 तक राजकोषीय घाटे की सीमा प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत निर्धारित थी. केंद्र सरकार द्वारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के दो प्रतिशत अतिरिक्त ऋण सीमा अनुमन्य किए जाने के फलस्वरुप वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटे की सीमा प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के पांच प्रतिशत होगी.
