लखनऊ: उत्तर प्रदेश के स्थानीय नगर निकाय निदेशालय की तरफ से सभी निकायों को शिकायतों और समस्याओं को दूर करने के सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. कहा गया है कि अगर समस्याओं और शिकायतों के निस्तारण में नगर निकाय फिसड्डी साबित हुए तो उन पर न सिर्फ कार्रवाई होगी. बल्कि रेटिंग भी इसी आधार पर तय होगी और उनकी जवाबदेही तय करके भविष्य में बजट आदि में कटौती भी होगी.
जनसमस्याओं को करना होगा दूर, तभी बेहतर होगी रेटिंग
नगर निकायों के स्तर पर जनसमस्याओं के निस्तारण को लेकर पिछले कई बार से नगर निकायों को हिदायत दी गई है कि आम लोगों को मिल रही सुविधाओं में कहीं कोई समस्या आती है तो उसे जल्द से जल्द दूर किया जाए. जनता को बेहतर नगरीय सुविधाएं देने को लेकर राज्य सरकार संकल्पित है. ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के नगर विकास विभाग की तरफ से निर्देश जारी किए गए और इन निर्देशों के आधार पर स्थानीय नगर निकाय निदेशालय की तरफ से सभी को सात बिंदुओं पर बेहतर काम करने का टास्क दिया गया है.
7 बिंदुओं पर बेहतर काम करने का दिया गया है टास्क
कहा गया है कि अगर इन संबंधित सात बिंदुओं पर समस्याओं और शिकायतों का निस्तारण भी ढंग से नहीं हुआ तो इसी आधार पर नगर निकायों की रेटिंग तय होगी और जवाबदेही भी इसी रेटिंग के आधार पर शासन स्तर पर कार्रवाई के लिए गठित कमेटी के स्तर पर फैसला करके कार्रवाई की जाएगी.
इन 7 बिंदुओं पर रहेगा फोकस
भेजे गए निर्देशों में कहा गया है कि सात बिंदुओं पर बेहतर कामकाज के आधार पर रेटिंग तय की जाएगी. इनमें समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली आईजीआरएस पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण को बेहतर करना, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए जमा होने वाले आवेदन और उसके निस्तारण की स्थिति बतानी होगी. संपत्ति कर और मतवार की जाने वाली राजस्व वसूली की प्रगति, एलईडी में परिवर्तित स्ट्रीट लाइटों की प्रगति, प्रतिशत में कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के क्रियान्वयन की स्थिति, राज्य सेक्टर की योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि के खर्च करने की प्रगति व शहरी क्षेत्र में सफाई व कूड़ा निस्तारण के क्षेत्र में कामकाज की स्थिति पर मुख्य रूप से फोकस रहेगा.
