लखनऊ: नगरीय निकाय निदेशालय में शुक्रवार को अपर मुख्य सचिव रजनीश दुबे की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) (pradhan mantri awas yojana urban) एवं पीएम स्वनिधि योजना और लाइट हाउस प्रोजेक्ट (light house project of pm awas yojana) के कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) एवं पीएम स्वनिधि योजना की वर्चुअल बैठक सम्पन्न हुई. लाइट हाउस प्रोजेक्ट के कार्य प्रगति की समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव ने जानकारी दी कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लिए इच्छुक लोग अब 15 जुलाई तक ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं. साथ ही उन्होंने बताया कि योजना में अधिक लाभार्थी आने पर लाटरी से फ्लैट का आवंटन किया जाएगा. यह बैठक नगरीय निकाय निदेशालय में आहुत हुई, जिसमें सूडा निदेशक उमेश प्रताप सिंह समेत निदेशालय के तमाम अधिकारी मौजूद रहे.
लाइट हाउस प्रोजेक्ट दिसंबर तक पूरा होगा
अपर मुख्य सचिव ने समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों से कहा कि प्रोजेक्ट को दिसंबर तक पूरा करना है. इसके लिए माहवार प्रोजेक्ट की कार्य प्रगति रिपोर्ट बनाई जाए, जिससे तय समय में प्रोजेक्ट का कार्य पूरा किया जा सके. उन्होंने जानकारी दी कि आवेदन करते समय फ्लैट लेने वालों को आवंटन के समय 45 हजार रुपये देने होंगे और फ्लैट का बचा हुआ शेष पैसा तीन किस्तों में देना होगा, लेकिन आवंटन के समय पहली किस्त 1.19 लाख रुपये भी देनी होगी. इसके बाद दूसरी किस्त 1.19 लाख रुपये सितंबर में और तीसरी किस्त दिसंबर में देनी होगी.
क्या है लाइट हाउस प्रोजेक्ट
गरीब व मध्यम वर्ग के लिए घर बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी को लाइट हाउस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है. लाइट हाउस प्रोजेक्ट केंद्रीय शहरी मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना है. इसमें खास तकनीक के प्रयोग से सस्ते और टिकाऊ फ्लैट बनाए जाते हैं. इसमें फैक्ट्री से ही बीम-कॉलम और पैनल पहले से ही तैयार कर लिया जाता है, जिससे इस तरह के फ्लैट तैयार होने में जहां लागत कम आती है तो वहीं यह कम समय में पूरा हो जाता है. इस योजना में बने मकान भूकंपरोधी होते हैं. फ्लैटों का निर्माण इस तरह से हो रहा है कि फ्लैट की लाइफ 50 साल की होगी.
5.26 लाख रुपये में मिलेंगे फ्लैट
लाइट हाउस प्रोजेक्ट (light house project) के तहत हर माह कम आय की वजह से फ्लैट में रहने का अधूरा सपना भी पूरा कर सकेंगे. 12.5865 लाख की लागत से तैयार होने वाले यह फ्लैट लाभार्थी को मात्र 5.26 लाख रुपये में मिलेंगे. सालाना तीन लाख तक की आय वाले ही फ्लैट पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं. देश के छह राज्यों में लाइट हाउस तकनीक से बनने वाले बहुमंजिला इमारत में यह फ्लैट होंगे. इसके लिए उत्तर प्रदेश में लखनऊ का चयन किया गया है. लाइट हाउस प्रोजेक्ट सेक्टर 5 अवध विहार, लखनऊ उत्तर प्रदेश में शुरू किया जा चुका है. 34.50 वर्गमीटर कॉरपेट एरिया है. इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार का अंश 7.83 लाख रुपये होगा. हालांकि लाभार्थी को मात्र 5.26 लाख रुपये ही देना होगा. यह राशि लाभार्थी से आवंटन के बाद ली जाएगी और बैंक से लोन दिलाने की भी योजना इसके लिए बनाई गई है. लखनऊ में अवध विहार सेक्टर-5 में भूखंड संख्या जी-एच-4 की दो हेक्टेयर भूमि पर इसका निर्माण हो रहा है.
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प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की भी हुई समीक्षा बैठक
75 शहरों में परियोजना के अंर्तगत 12.25 लाख मकान बन रहे हैं. अपर मुख्य सचिव रजनीश दुबे ने निर्देश दिये कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए जा रहे 100 दिन के चैलेंज के तहत अधिक से अधिक आवासों का निर्माण करवाया जाए और आवास से संबंधित अन्य कार्य प्रमुखता से करवाये जाएं, जिससे उत्तर प्रदेश का नाम 100 डेज चैलेंज में शीर्ष पर आ सके. ये 100 डेज चैलेंज 21 जून से शुरू हो रहा है, जो 30 सितंबर को खत्म होगा. अपर मुख्य सचिव ने बैठक में परियोजना की समीक्षा करते हुए कहा कि परियोजना के अंर्तगत होने वाले कार्यों की समीक्षा की जाए और परियोजना की क्या प्रोग्रेस है, उसकी रिपोर्ट बनाई जाए. साथ ही उन्होंने जाकारी दी कि अभी तक प्रदेश में योजना के तहत लगभग 12.25 लाख मकानों में लगभग 8 लाख से अधिक माकानों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है. उन्होंने जिन जिलों आवास का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है, उन जिलों को 30 जून 2021 तक जीओ टैगिंग करवाने के निर्देश दिए.
पीएम स्वनिधि योजना की स्थिति, 5 लाख 74 हजार को दिया गया लोन
अपर मुख्य सचिव रजनीश दुबे ने समीक्षा करते हुए जानकारी दी कि पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के अंर्तगत प्रदेश भर में स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक मदद दी जा रही है. पीएम स्वनिधि योजना में लॉकडाउन व कोरोना काल में आर्थिक तंगी से जूझ रहे स्ट्रीट वेंडर्स ने ऑनलाइन आवेदन किया. योजना के अंतर्गत लगभग 9,82,000 शहरी पथ विक्रेताओं का डाटा वितरण योजना के पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए हैं. इस योजना के अंतर्गत अभी तक 9,57,000 ऑनलाइन आवेदन हुए, 6,37,000 ऋण स्वीकृत हुए और 5,74,000 ऋण वितरित किए जा चुके हैं. साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 1,28,000 लाभार्थियों के पंजीकरण फॉर्म में त्रुटियां हैं, जिसका जल्द से जल्द निस्तारण करने के लिए उनके द्वारा निर्देश दिए गए. अपर मुख्य सचिव ने बैठक में मौजूद सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए ये भी कहा कि लभार्थियों को डिजिटल पेमेंट करवाने पर अधिक जोर दिया जाए.
