लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग की पांच सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इंटीग्रेट कर काॅमन सर्विस सेंटर के माध्यम से लोगों को मुहैया कराने का फैसला किया है. इसके तहत उत्तर प्रदेश में पंजीकृत व अन्य प्रदेशों से उत्तर प्रदेश में आने वाले वाहनों के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. इसके साथ ही वाहनों के पंजीयन प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण भी ऑनलाइन किया जाएगा. वाहन डीलरों के लिए नया ट्रेड सर्टिफिकेट और प्रदूषण जांच केंद्र की स्थापना के लिए प्रमाण-पत्र भी सर्टिफिकेट जारी होंगे.
मंडल मुख्यालय पर खुलेगा दो काॅमन सर्विस सेंटर
परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया कि इससे संबंधित दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. यह भी निर्णय लिया गया है कि विभागीय ऑनलाइन सेवाओं को जनता तक आसानी से पहुंचाने के लिए मंडल मुख्यालय पर दो और जिला मुख्यालय पर एक काॅमन सर्विस सेंटर खोला जाएगा. ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आए आवेदनों को विभागीय सक्षम अधिकारी उसी तरह प्रोसेस करेगा, जिस तरह वर्तमान में विभागीय पोर्टल पर प्रोसेस किया जा रहा है.
अब 29 तरह की सेवाएं हुई ऑनलाइन
वर्तमान में परिवहन विभाग वाहन संबंधी 14 सेवाओं और ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित 10 सेवाएं यानी कुल 24 सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से जोड़कर काॅमन सर्विस सेंटर के माध्यम से लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है. पोर्टल पर पांच प्रकार की सेवाएं और जुड़ जाने से अब कुल 29 प्रकार की सेवाएं लोगों को ऑनलाइन उपलब्ध होंगी. इन सेवाओं को आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त काॅमन सर्विस सेंटर जैसे-जनसेवा केंद्रों, लोकवाणी केंद्रों, ई-सुविधा केंद्रों, जन सुविधा केंद्रों से जोड़ा गया है.
चुकाना होगा 20 रुपए शुल्क
उन्होंने बताया कि काॅमन सर्विस सेंटर्स के अधिकृत आपरेटर द्वारा ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया और फीस भुगतान की व्यवस्था का अनुपालन किया जाएगा. सफल ट्रांजेक्शन पर काॅमन सर्विस सेटर आवेदनकर्ता से निर्धारित यूजर चार्ज 20 रुपये का शुल्क लेगा. अगर कोई आवेदक सीधे विभागीय पोर्टल पर सेवा के लिए आवेदन करता है, तो उससे यूजर चार्ज नहीं लिया जाएगा.
अब काॅमन सर्विस सेंटर पर उपलब्ध होगी परिवहन विभाग की पांच सेवाएं - काॅमन सर्विस सेंटर पर उपलब्ध होगी परिवहन विभाग की सेवाएं
अब परिवहन विभाग की पांच सेवाएं काॅमन सर्विस सेंटर पर उपलब्ध होंगी. प्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग की पांच सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इंटीग्रेट कर काॅमन सर्विस सेंटर के माध्यम से लोगों को मुहैया कराने का फैसला किया है.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग की पांच सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इंटीग्रेट कर काॅमन सर्विस सेंटर के माध्यम से लोगों को मुहैया कराने का फैसला किया है. इसके तहत उत्तर प्रदेश में पंजीकृत व अन्य प्रदेशों से उत्तर प्रदेश में आने वाले वाहनों के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. इसके साथ ही वाहनों के पंजीयन प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण भी ऑनलाइन किया जाएगा. वाहन डीलरों के लिए नया ट्रेड सर्टिफिकेट और प्रदूषण जांच केंद्र की स्थापना के लिए प्रमाण-पत्र भी सर्टिफिकेट जारी होंगे.
मंडल मुख्यालय पर खुलेगा दो काॅमन सर्विस सेंटर
परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया कि इससे संबंधित दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. यह भी निर्णय लिया गया है कि विभागीय ऑनलाइन सेवाओं को जनता तक आसानी से पहुंचाने के लिए मंडल मुख्यालय पर दो और जिला मुख्यालय पर एक काॅमन सर्विस सेंटर खोला जाएगा. ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आए आवेदनों को विभागीय सक्षम अधिकारी उसी तरह प्रोसेस करेगा, जिस तरह वर्तमान में विभागीय पोर्टल पर प्रोसेस किया जा रहा है.
अब 29 तरह की सेवाएं हुई ऑनलाइन
वर्तमान में परिवहन विभाग वाहन संबंधी 14 सेवाओं और ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित 10 सेवाएं यानी कुल 24 सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से जोड़कर काॅमन सर्विस सेंटर के माध्यम से लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है. पोर्टल पर पांच प्रकार की सेवाएं और जुड़ जाने से अब कुल 29 प्रकार की सेवाएं लोगों को ऑनलाइन उपलब्ध होंगी. इन सेवाओं को आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त काॅमन सर्विस सेंटर जैसे-जनसेवा केंद्रों, लोकवाणी केंद्रों, ई-सुविधा केंद्रों, जन सुविधा केंद्रों से जोड़ा गया है.
चुकाना होगा 20 रुपए शुल्क
उन्होंने बताया कि काॅमन सर्विस सेंटर्स के अधिकृत आपरेटर द्वारा ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया और फीस भुगतान की व्यवस्था का अनुपालन किया जाएगा. सफल ट्रांजेक्शन पर काॅमन सर्विस सेटर आवेदनकर्ता से निर्धारित यूजर चार्ज 20 रुपये का शुल्क लेगा. अगर कोई आवेदक सीधे विभागीय पोर्टल पर सेवा के लिए आवेदन करता है, तो उससे यूजर चार्ज नहीं लिया जाएगा.
