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पांच साल की बच्ची की मौत के मामले में एनएचआरसी ने यूपी सरकार को भेजा नोटिस

आगरा के बरौली अहीर ब्लॉक से ताल्लुक रखने वाली पांच साल की बच्ची की शुक्रवार को मौत हो गई थी. इस मामले पर NHRC ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा है. इससे पहले दो अन्य मामलों में भी इसी सप्ताह NHRC ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा है.

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Published : Aug 24, 2020, 2:26 AM IST

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एनएचआरसी ने यूपी सरकार को भेजा नोटिस.

नई दिल्ली/लखनऊ : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भुखमरी और बीमारी से कथित रूप से पांच साल की बच्ची की मौत की एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लिया है. दरअसल, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के एक गरीब परिवार को आर्थिक तंगी के कारण भूखमरी का सामना करना पड़ा था. आगरा के बरौली अहीर ब्लॉक से ताल्लुक रखने वाली पांच साल की बच्ची की शुक्रवार को मौत हो गई थी. मामले में NHRC ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा है.

इससे पहले दो नोटिस पिछले सप्ताह खीरी में 13 वर्षीय किशोरी की सामूहिक बलात्कार के बाद निर्मम हत्या और कानपुर में एक पुलिस निरीक्षक द्वारा नाबालिग लड़की के साथ दुर्व्यवहार को लेकर मीडिया द्वारा दिखाई गई रिपोर्टों के आधार पर भेजे गए थे.

5 साल की बच्ची की मौत के मामले में NHRC ने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है और चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है. आयोग ने यूपी सरकार को प्रशासन द्वारा परिवार को राहत प्रदान करने और उनके पुनर्वास करने और रिपोर्ट में लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है.

नई दिल्ली/लखनऊ : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भुखमरी और बीमारी से कथित रूप से पांच साल की बच्ची की मौत की एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लिया है. दरअसल, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के एक गरीब परिवार को आर्थिक तंगी के कारण भूखमरी का सामना करना पड़ा था. आगरा के बरौली अहीर ब्लॉक से ताल्लुक रखने वाली पांच साल की बच्ची की शुक्रवार को मौत हो गई थी. मामले में NHRC ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा है.

इससे पहले दो नोटिस पिछले सप्ताह खीरी में 13 वर्षीय किशोरी की सामूहिक बलात्कार के बाद निर्मम हत्या और कानपुर में एक पुलिस निरीक्षक द्वारा नाबालिग लड़की के साथ दुर्व्यवहार को लेकर मीडिया द्वारा दिखाई गई रिपोर्टों के आधार पर भेजे गए थे.

5 साल की बच्ची की मौत के मामले में NHRC ने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है और चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है. आयोग ने यूपी सरकार को प्रशासन द्वारा परिवार को राहत प्रदान करने और उनके पुनर्वास करने और रिपोर्ट में लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है.

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