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बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की खत्म होगी यूपी विधानसभा की सदस्यता !

बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो सकती है. उनकी सदस्यता समाप्त किए जाने को लेकर मांग उतनी तेज हो गयी है. माफिया विरोधी मंच के अध्यक्ष सुधीर सिंह ने शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से मांग की है.

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Published : Aug 6, 2021, 8:32 PM IST

बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी.
बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी.

लखनऊः बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो सकती है. उनकी सदस्यता समाप्त किए जाने को लेकर मांग उतनी तेज हो गई है. मुख्तार अंसारी की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की लड़ाई लड़ रहे माफिया विरोधी मंच के अध्यक्ष सुधीर सिंह ने शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से गुहार लगाई है. विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर मुख्तार को विधायक के रूप में मिल रहे वेतन और अन्य भत्तों की रिकवरी करने की मांग की है. ऐसे में माना जा रहा है कि मुख्तार की सदस्यता रद्द हो सकती है.

बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की सदस्यता समाप्त करने के लिए सुधीर सिंह ने नियम कानून का हवाला देते हुए विधानसभा अध्यक्ष को एक ज्ञापन भी सौंपा है. उनका कहना है कि लगातार जेल में रहने की वजह से मुख्तार ने एक जनप्रतिनिधि का दायित्व नहीं निभाया है. ऐसे में नियमानुसार उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए. उनके द्वारा अवैध तरीके से लिए गए, वेतन और भत्ते की रिकवरी होनी चाहिए. सुधीर सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष से 17 अगस्त से शुरू हो रहे विधानमंडल के मानसून सत्र में मुख्तार की सदस्यता रद्द करने की मांग की है.

इसे भी पढ़ें- मुख्तार अंसारी की छिन सकती है विधानसभा की सदस्यता

विधानसभा की सदस्यता समाप्त किए जाने को लेकर भी एक मानक निर्धारित है. जानकारों का मानना है कि एक निश्चित अंतराल तक अगर विधानसभा सदस्य विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है. कानून के मुताबिक, अगर कोई विधानसभा सदस्य विधानसभा की कार्यवाही में 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो आर्टिकल 190 के तहत उसकी सदस्यता खत्म हो सकती है.

दरअसल 2017 के पहले तक मुख्तार अंसारी जेल में रहते हुए भी विधानसभा की कार्यवाही में आसानी से हिस्सा लेने के लिए आ जाया करते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद मुख्तार अंसारी के सामने विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेना एक बड़ी चुनौती बन गया है. ऐसे में मुख्तार अंसारी की विधानसभा सदस्यता समाप्त होने का खतरा मंडराने लगा है. माना जा रहा है कि जल्द ही इसे अंजाम दिया जाएगा. सदस्यता समाप्त करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष विशेषज्ञ कमेटी के साथ चर्चा करेंगे. सुनवाई करेंगे और इसके बाद वह फैसला सुनाएंगे.

लखनऊः बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो सकती है. उनकी सदस्यता समाप्त किए जाने को लेकर मांग उतनी तेज हो गई है. मुख्तार अंसारी की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की लड़ाई लड़ रहे माफिया विरोधी मंच के अध्यक्ष सुधीर सिंह ने शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से गुहार लगाई है. विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर मुख्तार को विधायक के रूप में मिल रहे वेतन और अन्य भत्तों की रिकवरी करने की मांग की है. ऐसे में माना जा रहा है कि मुख्तार की सदस्यता रद्द हो सकती है.

बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की सदस्यता समाप्त करने के लिए सुधीर सिंह ने नियम कानून का हवाला देते हुए विधानसभा अध्यक्ष को एक ज्ञापन भी सौंपा है. उनका कहना है कि लगातार जेल में रहने की वजह से मुख्तार ने एक जनप्रतिनिधि का दायित्व नहीं निभाया है. ऐसे में नियमानुसार उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए. उनके द्वारा अवैध तरीके से लिए गए, वेतन और भत्ते की रिकवरी होनी चाहिए. सुधीर सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष से 17 अगस्त से शुरू हो रहे विधानमंडल के मानसून सत्र में मुख्तार की सदस्यता रद्द करने की मांग की है.

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विधानसभा की सदस्यता समाप्त किए जाने को लेकर भी एक मानक निर्धारित है. जानकारों का मानना है कि एक निश्चित अंतराल तक अगर विधानसभा सदस्य विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है. कानून के मुताबिक, अगर कोई विधानसभा सदस्य विधानसभा की कार्यवाही में 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो आर्टिकल 190 के तहत उसकी सदस्यता खत्म हो सकती है.

दरअसल 2017 के पहले तक मुख्तार अंसारी जेल में रहते हुए भी विधानसभा की कार्यवाही में आसानी से हिस्सा लेने के लिए आ जाया करते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद मुख्तार अंसारी के सामने विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेना एक बड़ी चुनौती बन गया है. ऐसे में मुख्तार अंसारी की विधानसभा सदस्यता समाप्त होने का खतरा मंडराने लगा है. माना जा रहा है कि जल्द ही इसे अंजाम दिया जाएगा. सदस्यता समाप्त करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष विशेषज्ञ कमेटी के साथ चर्चा करेंगे. सुनवाई करेंगे और इसके बाद वह फैसला सुनाएंगे.

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