लखनऊ: प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मंगलवार को चौक स्थित मेहताब बाग वितरण और ट्रांसमिशन उपकेंद्र का निरीक्षण किया. उन्होंने कहा कि आगामी गर्मियों को ध्यान में रखकर सभी ट्रांसमिशन उपकेंद्रों का 100 फीसदी उपयोग वितरण नेटवर्क द्वारा किया जाए, जिससे आगामी गर्मियों में ट्रिपिंग संबंधी कोई समस्या न आए. राजधानी पूरी तरह ट्रिपिंग फ्री होनी चाहिए. इस दौरान उपकेंद्र पर उपभोक्ता सेवाओं में कमियों पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए प्रबंध निदेशक से पूरे उपकेंद्र की ऑडिट कराने के निर्देश दिए.
मंत्री ने जताई नाराजगी
मेहताब बाग 33/11 केवी वितरण उपकेंद्र पर उपभोक्ताओं का पूरा विवरण न होने, एक लाख रुपये तक के बकाएदारों के मोबाईल नंबर न होने, डैश बोर्ड में अधूरी जानकारियां अपलोड करने, उपभोक्ता शिकायतों का निवारण न होने, गलत बिलिंग की शिकायतों का सही ढंग से निस्तारण नहीं कर पाने पर उर्जा मंत्री ने नाराजगी जताई. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रबंध निदेशक उपभोक्ता सेवाओं और कॉर्पोरेशन के निर्देशों के अनुपालन व अन्य विषयों पर ऑडिट कर 48 घंटे में रिपोर्ट उपलब्ध कराएं. इस दौरान उन्होंने कहा कि करार के तहत आठ माह में ही सभी उपभोक्ताओं की डाउनलोडेबल बिलिंग होनी थी, लेकिन दो साल बाद भी अभी यह 8% ही है. उन्होंने एमडी को निर्देशित किया कि 31 जनवरी तक सभी उपभोक्ताओं को डाउनलोडेबल बिल मिले. इस दौरान उन्होंने डिस्कॉम स्तर से सघन निगरानी न होने, निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन न होने पर भी नाखुशी जाहिर की.
ओवरलोड वितरण उपकेंद्रों से जोड़ी जाएं लाइनें
मेहताब बाग 132 केवी उपकेंद्र के निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्देशित किया कि उपकेंद्र पर रिक्त पड़ी लाइनों को ओवरलोड वितरण उपकेंद्रों से जोड़ा जाए, जिससे गर्मियों में आपूर्ति संबंधी दिक्कतें न हों. उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि राजधानी के सभी ट्रांसमिशन उपकेंद्रों को ओवरलोड वितरण उपकेंद्रों से जोड़ने की कार्रवाई आगामी गर्मियों से पहले ही पूर्ण कर ली जाए, जिससे राजधानी में ट्रिपिंग न हो. उन्होंने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सभी उपभोक्ताओं को बिजली का सही बिल समय पर मिले. वे उपभोक्ताओं की सुनें, उनकी समस्याओं का निराकरण करें. तीन महीने तक के बकायेदार का कनेक्शन न काटें डोर नॉक करें. कनेक्शन काटना कोई विकल्प नहीं है. उर्जामंत्री ने बिलिंग में लापरवाह एजेंसियों के खिलाफ भी विधिक कार्रवाई के निर्देश दिए. उन्होंने प्रबंध निदेशक को निर्देशित किया कि वे सभी वितरण उपकेंद्रों की समीक्षा कर लें, जिससे गर्मियों से पहले आपूर्ति संबंधी कमियों और आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके.
