लखनऊ: उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने समाज कल्याण निदेशालय में समाज कल्याण द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को तमाम दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत जनपद स्तर पर लंबित आवेदन पत्रों का निस्तारण एक सप्ताह में कराया जाए. वृद्धावस्था पेंशन के लंबित प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर निराकरण कराते हुए पात्र लाभार्थियों को शीघ्र ही लाभांवित किया जाए. इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने चेतावनी देते हुअ कहा कि जनपद स्तर पर वृद्धावस्था पेंशन के निराकरण में कहीं लापरवाही या शिथिलता पाई जाएगी तो वहां के जिला समाज कल्याण अधिकारी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
'समयानुसार कराई जाए कार्रवाई'
उन्होंने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से करना सुनिश्चित करें. साथ ही बैठक में योजनाओं की प्रगति के साथ उपस्थित हों. उन्होंने कहा कि पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से अवश्य लाभान्वित किया जाए. योजनाओं के संबंध में कोई लाभार्थी आवेदन करता है तो उस पर समयानुसार कार्रवाई कराई जाए. साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि लाभार्थी को सही जानकारी अवश्य प्रदान की जाए.
इन जिलों में लंबित हैं वृद्धावस्था पेंशन के प्रकरण
वृद्धावस्था पेंशन के मामले जनपद महाराजगंज में 6549, बलिया में 5998, एटा में 1714, मऊ में 1357, औरैया में 1274, गोंडा में 1211, इटावा में 861, महोबा में 783, प्रतापगढ़ में 584, फतेहपुर में 583 लंबित हैं. समाज कल्याण मंत्री ने इन प्रकरणो का जल्द ही निराकरण कराने के निर्देश भी दिए. उन्होंने समीक्षा के दौरान पाया कि जनपद बहराइच, जालौन, झांसी, बांदा, गोरखपुर, कानपुर देहात, आजमगढ़, फिरोजाबाद, हाथरस, व ललितपुर में वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों के प्राप्त आवेदनों का निराकरण करने का कार्य सही ढंग से किया जा रहा है.इसके लिए इन जनपदों के जिला समाज कल्याण अधिकारियों की रमापति शास्त्री ने सराहना भी की. इस दौरान समाज कल्याण राज्य मंत्री जी एस धर्मेश, प्रमुख सचिव समाज कल्याण बी एल मीना, निदेशक समाज कल्याण बालकृष्ण त्रिपाठी, अपर निदेशक समाज कल्याण रजनीश चंद्र समेत जिला समाज कल्याण के अधिकारी उपस्थित रहे.
