लखनऊः योजनाओं को लेकर गुरुवार को लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बड़े पैमाने पर परिवर्तन कर दिया है. परिवर्तन में एक तरफ पहले आओ पहले पाओ योजना के बुकलेट यानी आवेदन फार्म को फ्री कर दिया गया है. वहीं कई डिफाल्टर बिल्डर कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिया गया है. प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भी बड़े निर्णय लिए गए. लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश की अध्यक्षता में हुई अधिकारियों की बैठक में यह निर्णय लिए गए.
फ्लैट बिक्री में तेजी लाने की कवायद
बुकलेट फ्री करने का मुख्य उद्देश्य फ्लैटों के विक्रय में तेजी लाने का था. प्राधिकरण द्वारा पहले आओ पहले पाओ योजना के फ्लैट्स में आगामी आठ फरवरी से 31 मार्च तक आवेदन करने पर रजिस्ट्रशन बुकलेट की खरीद पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा.
रजिस्ट्री के लिए लगेंगे कैम्प
इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि इस योजना के अंतर्गत साइट विजिट करने व करेंट डेटेड चेक देने के अधिकतम 14 कार्य दिवस की अवधि में रजिस्ट्री से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर कराई जाएंगी. इसके अलावा रजिस्ट्री के लिए अलग से कैम्प लगाए जाने के निर्देश भी दिए गए. उपाध्यक्ष द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण के सम्पत्तियां एवं प्राधिकरण द्वारा बनाए जा रहे अपार्टमेन्टस् को उच्च गुणवत्ता के एवं प्रीमियम क्लास के बनाए जाने के निर्देश दिए गए. इसके साथ ही उसके एप्रोच रोड से अतिक्रमण हटाकर सड़कों को साफ किए जाने तथा अपार्टमेंट में टॉप फ्लोर के आवंटियों को फ्रंट पार्किंग दिए जाने के भी निर्देश दिए.
पीएम आवास योजना में बनेंगे फ्लैट
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा कई योजनाओं में फ्लैट्स निर्मित किए जाने के निर्णय लिए गए. इसके लिए नूरपुर भदरसा, सरोजनी नगर, निकट बिजनौर रोड पर 17.5 एकड़ भूमि पर 2800 प्रधानमंत्री आवास बनाए जाने का प्रस्ताव पास किया गया. इसी के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मोहान रोड पर लगभग 10 हक्टेयर भूमि के रिजेम्शन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने का भी निर्णय लिया गया. जिस पर लगभग 4000 से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट्स निर्मित किए जा सकेंगे. निर्माण कार्यों में लगातार लापरवाही और उत्तरदायित्व की कमी को देखते हुए जिलाधिकारी इंडस, शिप्रा और तुल्सियानी बिल्डर्स के लाइसेंस को रद्द करने का निर्णय लिया गया.
