लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण (Lucknow Development Authority) उपाध्यक्ष डाॅ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने मंगलवार को गोमती नगर योजना में प्राधिकरण की व्यवसायिक सम्पत्तियों का निरीक्षण किया. इस दौरान विराजखण्ड-4 में बनी दुकानों में अवैध कब्जे देख उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को फटकार लगाई. जांच में पता चला कि प्राधिकरण के रिटायर सुपरवाइजर बालक राम तिवारी ने लोगों से धन उगाही करके उन्हें अवैध रूप से दुकानों में बसाया (Illegal possession in LDA shops) है. इस पर उपाध्यक्ष ने बालक राम तिवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिये.
वहीं, क्षेत्र में वर्तमान में तैनात सुपरवाइजर राजेश यादव द्वारा भी प्रकरण में न तो कोई कार्रवाई की गयी और न ही अधिकारियों को इस सम्बंध में कोई सूचना दी गई. लिहाजा सुपरवाइजर राजेश यादव के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई किये जाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. इसके अतिरिक्त विराजखण्ड-4 में दुकानों के पास निर्मित 32 ई.डब्ल्यू.एस. भवनों के निस्तारण के सम्बंध में कोई कार्यवाही न करने पर उपाध्यक्ष ने पूर्व योजना सहायक राजेश शुक्ला के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिये.
इसके अलावा निरीक्षण में पाया गया कि विराजखण्ड-4 में प्राधिकरण की अन्य व्यवसायिक सम्पत्तियों पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से दुकानों का निर्माण करा लिया गया है. साथ ही प्राधिकरण द्वारा किसानों को जो चबूतरे आवंटित किये गये थे, उनमें बेसमेन्ट, भूतल एवं प्रथम तल पर अवैध रूप से निर्माण कराया गया है. इसके सम्बन्ध में प्रवर्तन के अवर अभियन्ता द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई. इसके साथ ही विराटखण्ड, विराजखण्ड, विनम्रखण्ड एवं विशेषखण्ड के निरीक्षण में भी आवासीय क्षेत्र में अवैध व्यवसायिक काम्पलेक्सों का निर्माण देखा गया.
पड़ताल करने पर पता चला कि प्रवर्तन जोन-1 में तैनात अवर अभियन्ता सुरेन्द्र द्विवेदी की मिलीभगत से अवैध निर्माण कराये गये हैं. इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष ने जोनल अधिकारी प्रिया सिंह को आवासीय क्षेत्र में बने काॅमर्शियल काम्पलेक्सों का विस्तृत सर्वे कराने तथा अवर अभियंता सुरेन्द्र द्विवेदी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेजने के निर्देश दिये हैं.
इस मौके पर सचिव पवन कुमार गंगवार, अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा, विशेष कार्याधिकारी प्रिया सिंह, नगर नियोजक केके गौतम, अधिशासी अभियंता केके बंसल व सहायक लेखाधिकारी विनोद कुमार श्रीवास्तव समेत प्राधिकरण के अन्य कर्मचारी उपस्थित थे.
दुकानों-भवनों में कमियां ठीक कराने के निर्देश: उपाध्यक्ष डाॅ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने अधिशासी अभियंता सिविल को निर्देश दिये कि विराजखण्ड में इन अनिस्तारित दुकानों एवं ई.डब्ल्यू.एस. भवनों का संयुक्त रूप से सर्वे करा लिया जाए. इसमें जो भी कमियां पायी जाती हैं, उन्हें ठीक कराकर सम्पत्तियों को बिक्री के लिए के ई-ऑक्शन में लगाया जाए.
रिक्त भूमि को नियोजित करके ई-आक्शन: विराजखण्ड-4 में रेलवे लाइन के दोनों तरफ रिक्त पड़ी प्राधिकरण की अर्जित भूमि के सम्बंध में उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि रेलवे विभाग के सक्षम अधिकारियों के साथ वार्ता करके क्षेत्र का सर्वे करा लिया जाए. इसमें रेलवे की लूप लाइन के लिए छोड़ी जाने वाली जगह के अतिरिक्त जमीन को नियोजित करके बिक्री की कार्रवाई करायी जाए. उपाध्यक्ष ने कहा कि प्राधिकरण की अन्य योजनाओं में भी इस तरह का सर्वे करा लिया जाए तथा उपलब्ध व्यवसायिक सम्पत्ति के ई-ऑक्शन की कार्रवाई की जाए.
