डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से निवेश प्रस्तावों का होगा तेजी से क्रियान्वयन

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निवेश प्रस्तावों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए डिजिटल ट्रैकिंग तंत्र विकसित किया गया है. इसके तहत ऑनलाइन एमओयू ट्रैकिंग पोर्टल पर निवेशक, नोडल विभाग और नोडल अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है. इसके अतिरिक्त ऑनलाइन एमओयू ट्रैकिंग पोर्टल के माध्यम से निवेश परियोजनाओं के प्रगति की मासिक समीक्षा भी की जा रही है.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निवेश प्रस्तावों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए डिजिटल ट्रैकिंग तंत्र विकसित किया गया है. इसके तहत ऑनलाइन एमओयू ट्रैकिंग पोर्टल पर निवेशक, नोडल विभाग और नोडल अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है. इसके अतिरिक्त ऑनलाइन एमओयू ट्रैकिंग पोर्टल के माध्यम से निवेश परियोजनाओं के प्रगति की मासिक समीक्षा भी की जा रही है.

सेल का हुआ है गठन

औद्योगिक विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक लाख करोड़ रूपये से अधिक निवेश वाले 200 से अधिक निवेश प्रस्ताव वाले विभागों के विभागाध्यक्ष द्वारा एक परियोजना अनुश्रवण इकाई (पीएमयू) और अन्य विभागों द्वारा एक सेल का गठन किया गया है. प्रत्येक नोडल अधिकारी द्वारा विभाग के निवेशकों की सहायता करने के लिए समर्पित नोडल नामित करेंगे. इसके साथ ही 500 करोड़ रूपये तक के निवेश प्रस्तावों की सहायता के लिए मण्डल स्तर पर नोडल अधिकारियों को नामित किया गया है.

विशेष सचिव स्तर के अधिकारी बनेंगे नोडल अधिकारी

इसके साथ ही 2000 करोड़ तक के एमओयू के लिए विशेष सचिव- निदेशक स्तर के अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है. इसके अतिरिक्त 2000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों के निस्तारण के लिए विभाग के प्रमुख या सचिव स्तर के अधिकारी को उत्तरदायी बनाया गया है. विभाग सभी निवेश प्रस्तावों पर पूरी गम्भीरता से काम करते हुए उन्हें धरातल पर उतारने का हर सम्भव प्रयास कर रहा है.

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी देश में दूसरे स्थान पर

अधिकारियों ने कहा है कि व्यावसायिक सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) एवं रोजगार सृजन प्रदेश सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है. प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सरलता लाते हुए अनेक क्षेत्रों में रिकार्ड 186 सुधारों को लागू किया है. राज्य सरकार ने श्रम विनियमन में सुधार लाते हुए उद्यमियों, व्यापारियों एवं श्रमिकों को सहूलियत दी है. भारत सरकार द्वारा हाल ही में घोषित बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रैकिंग में राज्यों की रैकिंग में उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति करते हुए देश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है. राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रमुख सुधारों से भारत के सबसे बड़े उद्योग स्थापित हो रहे है. प्रदेश में उद्योगों की स्थापना से व्यापार अकुशल श्रमिकों, शिक्षित व कौशल प्रशिक्षित युवकों को रोजगार मिल रहा है.