लखनऊः योगी आदित्यनाथ सरकार ने श्रमिक दिवस के अवसर पर श्रमिकों को बड़ा तोहफा दिया है. योगी सरकार ने सभी श्रमिकों को दो लाख रुपये का सुरक्षा बीमा कवर और पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा दिए जाने का एलान किया है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने शनिवार देर शाम श्रमिकों से वर्चुअल माध्यम से संवाद भी किया. बातचीत के दौरान उन्होंने श्रमिकों को आश्वस्त किया कि कोविड के दौरान उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी. श्रमिकों के लिए सरकार की योजनाओं के बारे में भी चर्चा की.
योगी ने श्रमिक दिवस की दी बधाई
संवाद के दौरान सीएम योगी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस की सभी श्रमिक- कामगार भाई-बहनों को शुभकामनाएं. सीएम ने कहा कि देश की प्रगति में श्रमिक भाइयों-बहनों का बड़ा योगदान है. राष्ट्र को परम वैभव तक पहुंचाने की नींव श्रमिक जन ही हैं. हमारा यह संवाद कोरोना की विभीषिका के बीच हो रहा है. बड़ी-बड़ी शक्तियां इससे पस्त हो चुकी हैं. कोविड की पिछली लहर में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सुरक्षित रहे थे.
योगी ने कहा कि कोविड महामारी की पहली लहर में श्रमिकों के जीवन और जीविका दोनों को संरक्षित करने का प्रयास किया. इसमें श्रमिक भाइयों ने हमें पूरा सहयोग किया. सरकार ने सभी को भरण-पोषण भत्ता प्रदान किया. सभी को राशन उपलब्ध कराया. यह धनराशि आपके खून-पसीने की कमाई ही थी, गाढ़े वक्त में आपको ही समर्पित किया गया.
सभी श्रमिकों को इस योजना का मिलेगा लाभ
सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार आपके सुख-दुख की साथी है. आज श्रमिक दिवस के अवसर पर यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि प्रदेश सरकार अपने सभी श्रमिक भाई-बहनों की सामाजिक सुरक्षा के संकल्प को पूरा करने की दिशा में दो नई योजनाएं शुरू करने जा रही है. प्रदेश का कोई भी श्रमिक हो, पंजीकृत हो या नहीं, खेती के कार्य में लगा हो, औद्योगिक इकाई में कार्यरत हो, कुली हो, रेहड़ी, पटरी, ठेला, खोमचा लगाता हो या फिर निर्माण श्रमिक हो, सरकार सभी को दो लाख तक के सुरक्षा बीमा कवर प्रदान करेगी. दुर्भाग्यवश यदि आप के साथ कोई अप्रिय दुर्घटना घटती है तो यह दो लाख रुपये आपके परिजनों के लिए बड़ा सहारा बनेंगे. इसी प्रकार सभी को पांच लाख तक तक स्वास्थ्य बीमा कवर देने की भी योजना शुरू की जा रही है. अब आपको इलाज के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा. बीमा की राशि आपके इलाज में उपयोगी होगी. यह दो प्रयास आपकी सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण होंगे.
श्रमिकों के जीविका की चिंता
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार श्रमिकों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए सभी जरूरी प्रयास कर रही है. साप्ताहिक बन्दी में औद्योगिक गतिविधियां संचालित हो रही है. आपको आने-जाने में कोई समस्या नहीं होगी. इसके लिए नियम-निर्देश जारी किए गए हैं. आपकी जीविका की हमें पूरी चिंता है.
इस बार भी मिलेगा मुफ्त राशन
आपको पता है कि पिछली कोरोना लहर में 54 लाख श्रमिक कामगारजनों को प्रदेश सरकार ने भरण-पोषण भत्ता दिया. ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य था. सभी के राशन-भोजन की व्यवस्था भी की गई थी. इस बार भी चिंता मत कीजिए. पांच मई से राशन मिलने जा रहा है. सभी को मुफ्त मिलेगा.
बेटियों के विवाह की योजना शुरू की गई
सरकार ने आपकी बेटियों के विवाह के लिए सामूहिक विवाह का कार्यक्रम चलाया है. भव्य आयोजन होता है. इस कार्यक्रम में शामिल होने पर मुझे आत्मिक खुशी होती है. पहले लोग इसमें आने को लेकर हिचकिचाते थे. अब डीएम कार्ड बांटते हैं. विधायक और मंत्री आते हैं. यह आपकी मेहनत को सम्मान देने का ही एक प्रयास है.
शुरू हो रहे अटल आवासीय विद्यालय
मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिक भाइयों के बच्चों की पढ़ाई के लिए हर मंडल मुख्यालय पर अटल आवासीय विद्यालय स्थापित कर रहे हैं. यहां रहने, खाने और पढ़ने की सब व्यवस्था होगी. अब बच्चे पढ़ाई करें और आप देश के किसी शहर में निश्चिंत होकर काम करें. कोरोना काल में इन विद्यालयों की स्थापना का काम थोड़ा धीमा हुआ है, लेकिन जल्द ही इसे हम पूरा कराएंगे.
आपके बच्चे भी बन सकते हैं आईएएस
मुख्यमंत्री ने कहा अब आपके बच्चे भी आईएएस, आईपीएस और पीसीएस जैसी सेवा में भी चयनित हो सकते हैं. हर बच्चे में प्रतिभा होती है. बस उसे सही दिशा दिखाने की जरूरत है. इसी सोच के साथ सरकार ने 'अभ्युदय कोचिंग' की शुरुआत की है. लाखों बच्चे इसका लाभ ले रहे हैं. श्रम योगी मानधन योजना भी आपको सशक्त बनाने वाली है.
इसे भी पढ़ेंः प्रदेश के 7 जिलों में आज से 18+ का कोरोना टीकाकरण शुरू
श्रमिक कल्याण बोर्ड का बजट
प्रवासी और निवासी कामगार/श्रमिकों को प्रदेश सरकार की ओर से दो लाख रुपये का सुरक्षा बीमा कवर और पांच लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा. श्रमिकों/ कामगारों को ये सुरक्षा कवच, श्रमिक कल्याण बोर्ड के बजट से दिया जाएगा. इस योजना का लाभ उन सभी को मिलेगा, जो अभी तक किसी भी सरकारी बीमा योजना के दायरे में नहीं आते थे.