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Ghosi By Election 2023: सपा ने राज्य निर्वाचन आयोग से की शिकायत, बीजेपी के पक्ष में वोट देने के लिए डरा-धमका रहा प्रशासन

समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल ने घोसी विधानसभा उपचुनाव (Ghosi By Election 2023) को लेकर राज्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है. जिसमें पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Sep 3, 2023, 9:29 PM IST

लखनऊः मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. भाजपा और सपा के दिग्गज नेता अपने प्रत्याशियों के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं. इसके साथ ही एक दूसरे पर आरोप लगाकर जनता को अपने पक्ष में लाने की जद्दोजेहद कर रहे हैं. इसी कड़ी में रविवार को उपचुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए सपा एमएलसी राजेंद्र चौधरी ने राज्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है. जिसमें आरोप लगाया है कि सपा समर्थकों को पुलिस द्वारा परेशान किया जा रहा है.

राज्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपते सपा एमएलसी व अन्य.
राज्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपते सपा एमएलसी व अन्य.
सपा एमएलसी राजेंद्र चौधरी ने कहा कि घोसी विधानसभा क्षेत्र में पुलिस और जिला प्रशासन आतंक का माहौल बना रहा है. अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाकों तथा सपा समर्थक मतदाताओं के घरों में पुलिस फोर्स पहुंचकर बिजली की लाइनें काट रही है. पुलिस घोसी थाने में सपा समर्थकों को बुलाकर सीओ, थानाध्यक्ष, सब इन्स्पेक्टर, कान्स्टेबल भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रताड़ित कर रहे है. भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने अथवा मतदान में भाग न लेने की हिदायत दी जा रही है. राजेंद्र चौधरी ने कहा कि इसी तरह से पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा रामपुर व मैनपुरी के चुनावों में धांधली करवाई गई थी.

इसे भी पढ़ें-Ghosi assembly by-election: सीएम ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा-घोसी उपचुनाव वही समझेगा, जिसने दंगों को महसूस किया होगा



राजेन्द्र चौधरी ने कहा कि घोसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन द्वारा अल्पसंख्यकों, सपा समर्थक मतदाताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है. इस संबंध में कई शिकायतें जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उप्र, मुख्य चुनाव आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली से की गई है. इसके बावजूद पुलिस प्रशासन व जिला प्रशासन समर्थकों को डराने धमकाने में लगी हुई है. इससे भारत निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है. राजेन्द्र चौधरी ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि भारत निर्वाचन आयोग उनकी शिकायतों पर तत्काल पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की कार्रवाइयों पर रोक लगाए अन्यथा लोकतांत्रिक प्रणाली को गहरा आघात पहुंचेगा.
इसे भी पढ़ें-Ghosi By Election 2023 : दांव पर भाजपा के दो बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा, प्रदेश अध्यक्ष ने डाला डेरा

लखनऊः मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. भाजपा और सपा के दिग्गज नेता अपने प्रत्याशियों के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं. इसके साथ ही एक दूसरे पर आरोप लगाकर जनता को अपने पक्ष में लाने की जद्दोजेहद कर रहे हैं. इसी कड़ी में रविवार को उपचुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए सपा एमएलसी राजेंद्र चौधरी ने राज्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है. जिसमें आरोप लगाया है कि सपा समर्थकों को पुलिस द्वारा परेशान किया जा रहा है.

राज्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपते सपा एमएलसी व अन्य.
राज्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपते सपा एमएलसी व अन्य.
सपा एमएलसी राजेंद्र चौधरी ने कहा कि घोसी विधानसभा क्षेत्र में पुलिस और जिला प्रशासन आतंक का माहौल बना रहा है. अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाकों तथा सपा समर्थक मतदाताओं के घरों में पुलिस फोर्स पहुंचकर बिजली की लाइनें काट रही है. पुलिस घोसी थाने में सपा समर्थकों को बुलाकर सीओ, थानाध्यक्ष, सब इन्स्पेक्टर, कान्स्टेबल भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रताड़ित कर रहे है. भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने अथवा मतदान में भाग न लेने की हिदायत दी जा रही है. राजेंद्र चौधरी ने कहा कि इसी तरह से पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा रामपुर व मैनपुरी के चुनावों में धांधली करवाई गई थी.

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राजेन्द्र चौधरी ने कहा कि घोसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन द्वारा अल्पसंख्यकों, सपा समर्थक मतदाताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है. इस संबंध में कई शिकायतें जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उप्र, मुख्य चुनाव आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली से की गई है. इसके बावजूद पुलिस प्रशासन व जिला प्रशासन समर्थकों को डराने धमकाने में लगी हुई है. इससे भारत निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है. राजेन्द्र चौधरी ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि भारत निर्वाचन आयोग उनकी शिकायतों पर तत्काल पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की कार्रवाइयों पर रोक लगाए अन्यथा लोकतांत्रिक प्रणाली को गहरा आघात पहुंचेगा.
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