वाराणसीः ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (जेपीसी) की वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 पर एक दिन पहले लखनऊ में बैठक हुई थी. बैठक में वक्फ की 78 प्रतिशत जमीनें सरकार की बताई गई हैं.
इसी क्रम में वाराणसी में भी जिला प्रशासन ने वक्फ बोर्ड पर किए गए संपत्तियों का सर्वे रिपोर्ट शासन को भेज दिया है. जिसमें 406 जमीनें सरकार की सामने आई हैं. जिला प्रशासन के इस रिपोर्ट बनारस के मुसलमान आपत्ति जता रहे हैं.
वाराणसी में वक्फ की जमीनों का सर्वे रिपोर्ट शासन को भेजा गया. (Video Credit; ETV Bharat)जिला प्रशासन द्वारा कराए गए सर्वे में वाराणसी में 1637 जमीनें वक्फ बोर्ड के नाम से मिली हैं. इनमें 1537 सुन्नी की और 100 जमीनें शिया समुदाय की हैं. सर्वे रिपोर्ट में बताया गया है कि इनमें से 406 जमीन सरकारी संपत्ति है. जिस पर वक्फ बोर्ड ने अपना कब्जा किया है. एडीएम एफआर वनिता श्रीवास्तव ने बताया कि वाराणसी के सर्वे का काम पूरा हो गया है, जिसमें से 406 जमीन सरकारी है. यह रिपोर्ट बनाकर वाराणसी जिला प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश शासन को भेज दी गई है. शासन से जो निर्देश आयेंगे, उस दिशा में कार्रवाई की जाएगी.वहीं प्रशासन की इस रिपोर्ट के सामने आने पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रोष जाहिर किया है. ज्ञानवापी के मुस्लिम वादी मुख्तार का कहना है कि यह रिपोर्ट गलत है. इतनी जमीनें सरकार की नहीं हो सकती हैं. कुछ जमीनें सरकारी हो सकती हैं. इस रिपोर्ट को गलत बनाया गया है. वक्फ बोर्ड के जमीनों का केस देखने वाले अधिवक्ता जिशान आलम का कहना है कि पहले जो रिपोर्ट बनाई गई है, उसे सार्वजनिक किया जाए, उसके बाद तथ्यों का मिलान होगा.
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