लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार नगरीय निकायों को सुविधाएं मुहैया कराने में लगी हुई है. इसके लिए पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर नगरीय निकायों के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में प्रावधानित राशि में से एक माह के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई है. इस क्रम में पूर्व में निर्गत 3100 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आगामी माह के लिए 775 करोड़ रुपये की धनराशि निदेशक स्थानीय निकाय उप्र के निवर्तन पर रखी गयी है.
धनराशि जारी करने के लिए शासनादेश जारी
इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है. जारी शासनादेश के अनुसार, 775 करोड़ रुपये (सात अरब पचहत्तर करोड़ रुपये मात्र) में से 1 माह के लिए 17 नगर निगमों को 26,65,745.651 रुपये तथा 200 नगर पालिका परिषदों को 21,53,562.197 रुपये दिये गए हैं. जबकि 434 नगर पंचायतों के लिए 10,37,813.677 रुपये स्वीकृत किए गए हैं. इस प्रकार कुल 651 निकायों के लिए पांच अरब पचासी करोड़ इकहत्तर लाख इक्कीस हजार पांच सौ पच्चीस रुपये मात्र की धनराशि स्वीकृत की गयी है.
