लखनऊ: उत्तर प्रदेश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए प्रदेश भर में 422 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है. मुख्य सचिव राजेद्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में सोमवार को एनर्जी टास्क फोर्स की बैठक हुई. बैठक में उ.प्र. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड और उ.प्र. राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को इन परियोजनाओं को पूरा करने की स्कीकृति दी गई.
इन शहरों को मिली सुविधा
उ.प्र. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड की परियोजनाओं के फलस्वरूप 220 केवी उपकेंद्र फूलपुर, 220 केवी उपकेंद्र झूंसी, प्रयागराज एवं 132 केवी उपकेंद्र मुंगराबादशाहपुर, 132 केवी उपकेंद्र मछली शहर, जौनपुर को द्वितीय स्त्रोत प्रदान किया जायेगा. इसके अतिरिक्त 220 केवी उपकेंद्र किदवई नगर, गोविंदपुरी, कानपुर को अंडरग्राउंड केबिल के माध्यम से संयोजित किये जाने के कार्य का भी स्वीकृति प्रदान किया गया. इन कार्यों के पूर्ण होने पर संबन्धित क्षेत्रों को गुणवत्तापूर्ण, निर्बाध एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी.
एफजीडीएस स्थापना का कार्य भी अनुमोदित
उ.प्र. राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की ओबरा परियोजना पर Flue Gas Desulfurization System (FGD) की स्थापना का कार्य भी स्वीकृती मिली है. जिसके फलस्वरूप वायु प्रदूषण (SO2) कम किया जा सकेगा. साथ ही उ.प्र. राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को आवंटित सहरपुर जमरपानी कोल ब्लाक, जो कि झारखंड राज्य के जिला दुमका में स्थित है, को Mine Developer & Operator (MDO) के माध्यम से शीघ्र विकसित किये जाने के लिए एनएलसी इंडिया लिमिटेड नैवेली (भारत सरकार का उपक्रम) को परामर्शी के रूप में करने का निर्णय लिया गया.
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बैठक में ये अधिकारी थे उपस्थित
बैठक में अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा आलोक सिन्हा, अध्यक्ष, उ.प्र. पावर कारपोरेशन एम. देवराज एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपर मुख्य सचिव वित्त एस.राधा चैहान सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे.
