लखनऊ: उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने संसद में केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह की ओर से अनुच्छेद 370 को हटाने के सम्बन्ध में पेश संकल्प को एक ऐतिहासिक निर्णय बताया है. डिप्टी सीएम डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि 370 हटाने का निर्णय वहां के लोगों के लिए नया सवेरा लेकर आया है.
- केंद्र सरकार ने सोमवार को राज्यसभा में संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने का प्रस्ताव पेश किया.
- यह अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता है.
- प्रस्ताव के अनुसार, जम्मू और कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया जाएगा.
- इसमें जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश रहेगा.
- वहीं लद्दाख दूसरा केंद्र शासित प्रदेश होगा.
उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने कांग्रेस द्वारा 70 साल पहले की गई गलती को सुधारने और कश्मीर को सही मायने में भारत के साथ जोडने का काम किया है. यह देश की एकता अखंडता को मजबूत करने की पहल है. उन्होंने कहा कि आज उत्सव मनाने का दिन है. देश में अब सभी राज्य समान होंगे.
राष्ट्रहित में उठाया गया कदम
डिप्टी सीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर को केन्द्र शासित प्रदेश बनाने व लद्दाख को केन्द्र शासित प्रदेश बनाकर जम्मू कश्मीर से अलग करने के निर्णय को राष्ट्रहित में उठाया गया कदम बताया है. डॉ. शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह को इस मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति वाले निर्णय के लिए धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि केन्द्र के निर्णय के बाद देश में समान कानून लागू करने का मार्ग प्रशस्त होगा. इसके साथ ही 35A का प्रावधान भी समाप्त हो जाएगा.
सरकार ने कायम किया है इतिहास
उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने आज इतिहास बनाने का काम किया है. यह कदम वहां की गरीब जनता, कमजोरों व महिलाओं को न्याय दिलाने का काम करेगा. यह निर्णय वहां के लोगों को आतंकवाद के दंश से भी मुक्ति दिलाएगा.
डिप्टी सीएम ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संकल्प को और जनभावनाओं को सरकार ने सम्मान दिया है. उन्होंने कहा कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है का संकल्प अब पूरा हो रहा है. अब एक राष्ट्र एक ध्वज की अवधारणा भी पूरी हो सकेगी. देश के अन्य भाग के लोग अब जम्मू काश्मीर में अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे.
