डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आवास योजना के लाभार्थियों को दी 1118.85 करोड़ की धनराशि

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण व मुख्यमंत्री आवास योजना -ग्रामीण के लाभार्थियों को 1118.85 करोड़ की धनराशि का डिजिटल आवंटन किया.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण व मुख्यमंत्री आवास योजना -ग्रामीण के लाभार्थियों को 1118.85 करोड़ की धनराशि का डिजिटल अन्तरण किया. डिप्टी सीएम ने मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 80 हजार लाभार्थियों को 323.24 करोड़ की पहली किस्त की धनराशि का डिजिटल अन्तरण और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को विभिन्न किश्तों की धनराशि 795.61 करोड़, कुल धनराशि 1118.85 करोड़ की धनराशि का डिजिटल अन्तरण किया गया.

आवास योजना के लाभार्थियों को मिली आर्थिक मदद.

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हर गरीब का पक्के घर का सपना हर हाल में पूरा होगा. डबल इंजन सरकार गांव -गरीब के विकास के लिए समर्पित है. आवास योजना के लाभार्थियों को सभी अनुमन्य सुविधाएं दी जा रही हैं. ग्राम्य विकास विभाग की कई योजनाओं में उत्तर प्रदेश देश में टाप पर है. प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में अब तक 38.71 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें 28.55 लाख आवास महिला लाभार्थियों को दिए गए हैं. 29.88 लाख लाभार्थियों को नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं. आवास योजना के 24 लाख लाभार्थियों के घरों में पाइपलाइन से पानी की सप्लाई दी गई है. मुख्यमंत्री आवास योजना -ग्रामीण में जिन 80 हजार लाभार्थियों को आज धनराशि भेजी गयी, उनमें लगभग 60 हजार दिव्यांग लाभार्थी हैं.

आवास योजना के लाभार्थियों को मिली आर्थिक मदद.

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आवास योजना में ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों को अब तक 42726 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई है. आवास योजना के लाभार्थियों को नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन, निःशुल्क गैस कनेक्शन, आयुष्मान भारत योजना में आयुष्मान कार्ड, शौचालय के लिए 12 हजार की धनराशि, 90/95 दिन की मनरेगा से मजदूरी (लगभग रू 20700/-प्रति लाभार्थी) दिया जा रहा है. इसके अलावा सभी लाभार्थियों को जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना से पानी का निःशुल्क कनेक्शन दिया जा रहा है. प्रत्येक महिला लाभार्थी को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित समूहों से जोड़ा जा रहा है. इसके अलावा इन सभी लाभार्थियों को राजस्व विभाग के समन्वय से स्वामित्व प्रमाण पत्र भी दिए जाने की व्यवस्था की गई है.