लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को राजधानी स्थित अपने आवास पर वाणिज्य कर विभाग के जोनल एडिशनल कमिश्नरों की समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने कहा कि फाइलें किसी हाल में न रोकें, फील्ड में अच्छे अफसरों की तैनाती करें, जो तैनात हैं उनके कार्यों की नियमित निगरानी करें. काम अगर असंतोषजनक है तो उनको फील्ड से वापस बुला लें. ऐसा करने से आपका पंजीकरण और राजस्व की प्राप्ति तो बढ़ेगी, व्यापारियों में भी विभाग के बारे में अच्छा संदेश जाएगा. इस बैठक में मुख्य सचिव आरके तिवारी, विभाग के अपर मुख्य सचिव आलोक सिन्हा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव एसपी गोयल समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे.
व्यापारी टैक्स देने से नहीं उत्पीड़न से डरता है
मुख्यमंत्री ने कहा कि वे खुद जिलों की रूटीन समीक्षा बैठक के दौरान प्रशासन और पुलिस के साथ इस विभाग की भी समीक्षा करेंगे. उन्होंने कहा कि वाणिज्य कर विभाग व्यापारियों का मित्र बने. आम व्यापारी टैक्स देने से नहीं उत्पीड़न से डरता है. अपने कार्य-व्यवहार से यही डर आपको खत्म करना है. रिटर्न भरने और रिफंड की प्रक्रिया को सरल बनाएं. इसके लिए व्यापारियों को प्रशिक्षण दें.
टैक्स देने वाले व्यापारियों को करें सम्मानित
जिले स्तर पर कितनी जीएसटी मिली है. इसके निगरानी का तरीका तैयार करें. व्यवस्था को विकेंद्रित करेंगे तो प्रशासन से भी आपको मदद मिलेगी. सर्वाधिक जीएसटी देने वाले हर जिले के 10 व्यापारियों को सम्मानित करें. जीएसटी दिवस पर प्रदेश में सर्वाधिक टैक्स देने वाले व्यापारियों को भी सम्मानित करें. सम्मानित व्यापारियों को अन्य व्यापारियों को पंजीकरण कराने और कर देने के लिए सलाहकार बनाएं. इससे भी लोगों में अच्छा संदेश जाएगा.
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व्यापारियों के पंजीकरण पर जताया असंतोष
मुख्यमंत्री योगी ने सिर्फ 14 लाख व्यापारियों के पंजीकरण पर असंतोष जताया. उन्होंने कहा कि यह संख्या कम से कम 25 लाख की होनी चाहिए. इसके साथ ही अगले वर्ष कर का लक्ष्य 77 हजार लाख रुपये से बढ़ाकर एक लाख करोड़ रुपये करने का निर्देश दिया.
लोहा कारोबार में हो रही चोरी पर लगाएं अंकुश
सीएम ने कहा कि प्रदेश की आबादी शहरों और कस्बों की संख्या को देखते हुए यह लक्ष्य आसानी से पाया जा सकता है. शर्त यह है कि बड़े अधिकारी भी फील्ड में उतरें, काम की नियमित निगरानी करें. योगी ने पान मसाला और लोहे के कारोबार में हो रही चोरी पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाने, प्रदेशों और नेपाल की सीमा पर खासतौर पर ध्यान देने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि जोनल एडिशनल कमिश्नर हर पखवाड़े की जाने वाली समीक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के जरिए मेरे पास भी आएगी.
