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बीजेपी का पलटवार, कहा- पिछड़ी जातियों पर सियासत कर रहीं हैं बसपा सुप्रीमो - मायावती का बीजेपी पर बयान

योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए 17 पिछड़ी जातियों को पिछले दिनों अनुसूचित श्रेणी में शामिल करने का आदेश जारी किया था. इस फैसले को बसपा प्रमुख मायावती ने अंसवैधानिक बताया था, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है. बीजेपी ने कहा है कि मायावती इस पूरे मामले में सियासत कर रही हैं.

शलभमणि त्रिपाठी, बीजेपी प्रवक्ता.
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Published : Jul 1, 2019, 11:48 PM IST

लखनऊ: बसपा सुप्रीमो मायावती ने 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा. मायावती ने आरोप लगाया कि बीजेपी असंवैधानिक काम करने और उप चुनाव में फायदा लेने के लिए इस तरह के फैसले कर रही है. वहीं बीजेपी ने अब इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि मायावती ने खुद यह काम किया था और वह सबको न्याय दिलाने में भी सियासत कर रही हैं.

बीजेपी प्रवक्ता शलभमणि त्रिपाठी ने मायावती के बयान पर किया पलटवार.
क्या है पूरा मामला-
  • उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित श्रेणी में शामिल करने का फैसला लिया गया.
  • योगी सरकार के इस फैसले के बाद तमाम तरह के विवाद और बयान सामने आ रहे हैं.

बीजेपी प्रवक्ता शलभमणि त्रिपाठी ने मायावती के बयान पर पलटवार करते हुए कहा-

  • बहुत से ऐसे लोग हैं, जिन्हें मुख्यधारा में नहीं लाया जा सका है.
  • ऐसे तमाम लोग हैं जिन्हें आरक्षण के बारे में समझ ही नहीं है.
  • ऐसे लोगों को को भी न्याय दिलाना है.
  • 'सबका साथ सबका विश्वास' की अवधारणा पर सरकार काम कर रही है.
  • मुख्यधारा में लाने के लिए पिछड़ी जातियों को अनुसूचित श्रेणी में शामिल करने का फैसला हुआ है.
  • यह एक मील का पत्थर साबित होगा.
  • मायावती इस पूरे प्रकरण पर सियासत कर रही है.
  • मायावती ने भी इस प्रकार का फैसला करने का काम किया था.
  • यह समझ से परे है कि अब वह इस प्रकार की बातें क्यों कर रही है.

लखनऊ: बसपा सुप्रीमो मायावती ने 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा. मायावती ने आरोप लगाया कि बीजेपी असंवैधानिक काम करने और उप चुनाव में फायदा लेने के लिए इस तरह के फैसले कर रही है. वहीं बीजेपी ने अब इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि मायावती ने खुद यह काम किया था और वह सबको न्याय दिलाने में भी सियासत कर रही हैं.

बीजेपी प्रवक्ता शलभमणि त्रिपाठी ने मायावती के बयान पर किया पलटवार.
क्या है पूरा मामला-
  • उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित श्रेणी में शामिल करने का फैसला लिया गया.
  • योगी सरकार के इस फैसले के बाद तमाम तरह के विवाद और बयान सामने आ रहे हैं.

बीजेपी प्रवक्ता शलभमणि त्रिपाठी ने मायावती के बयान पर पलटवार करते हुए कहा-

  • बहुत से ऐसे लोग हैं, जिन्हें मुख्यधारा में नहीं लाया जा सका है.
  • ऐसे तमाम लोग हैं जिन्हें आरक्षण के बारे में समझ ही नहीं है.
  • ऐसे लोगों को को भी न्याय दिलाना है.
  • 'सबका साथ सबका विश्वास' की अवधारणा पर सरकार काम कर रही है.
  • मुख्यधारा में लाने के लिए पिछड़ी जातियों को अनुसूचित श्रेणी में शामिल करने का फैसला हुआ है.
  • यह एक मील का पत्थर साबित होगा.
  • मायावती इस पूरे प्रकरण पर सियासत कर रही है.
  • मायावती ने भी इस प्रकार का फैसला करने का काम किया था.
  • यह समझ से परे है कि अब वह इस प्रकार की बातें क्यों कर रही है.
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लखनऊ। 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा योगी सरकार पर असंवैधानिक काम करने और उप चुनाव में फायदा लेने के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है बीजेपी ने कहा है कि मायावती ने खुद यह काम किया था और वह सबको न्याय दिलाने में सियासत कर रही हैं।




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उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित श्रेणी में शामिल करने के बाद तमाम तरह के विवाद और बयान सामने आ रहे हैं मायावती द्वारा पिछड़ी जातियों को अनुसूचित श्रेणी में शामिल करने के फैसले को असंवैधानिक बताने पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए सरकार की तरफ से पूरा मोर्चा संभाल लिया है।
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शलभमणि त्रिपाठी, प्रवक्ता यूपी भाजपा
बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें मुख्यधारा में नहीं लाया जा सका है ऐसे तमाम लोग हैं जिन्हें आरक्षण के बारे में समझ ही नहीं है ऐसे लोगों को को भी न्याय दिलाना है सबका साथ सबका विश्वास की अवधारणा पर चलते हुए उन्हें मुख्यधारा में लाया जाना है इसीलिए जातियों को अनुसूचित श्रेणी में शामिल करने का फैसला हुआ जो एक मील का पत्थर साबित होगा मायावती इस पूरे प्रकरण पर सियासत कर रही है उन्होंने भी इस प्रकार का फैसला करने का काम किया था इस प्रकार की बातें क्यों कर रही है यह समझ से परे है।



Conclusion:योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए 17 पिछड़ी जातियों को पिछले दिनों अनुसूचित श्रेणी में शामिल करने का आदेश जारी किया था जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में तमाम तरह के नए विवाद सामने आ रहे हैं।
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