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दो दिन और न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे अवध बार एसोसिएशन के अधिवक्ता - lucknow high court news

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के अवध बार एसोसिएशन के अधिवक्ता 25 व 26 फरवरी को भी न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे. लखनऊ बेंच का क्षेत्राधिकार बढ़ाने व विभिन्न ट्रिब्यूनलों को राजधानी में गठित करने की मांग को लेकर अधिवक्ता बुधवार को भी न्यायिक कार्य से विरत रहे थे.

लखनऊ हाईकोर्ट
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Published : Feb 24, 2021, 10:20 PM IST

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के अवध बार एसोसिएशन के अधिवक्ता 25 व 26 फरवरी को भी न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे. लखनऊ बेंच का क्षेत्राधिकार बढ़ाने व विभिन्न ट्रिब्यूनलों को राजधानी में गठित करने की मांग को लेकर अधिवक्ता बुधवार को भी न्यायिक कार्य से विरत रहे. इन्हीं मुद्दों पर गुरुवार और शुक्रवार को भी न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया गया है.

वहीं अवध बार एसोसिएशन ने जिला अदालत परिसर स्थित सेंट्रल बार एसोसिएशन, कलेक्ट्रेट स्थित लखनऊ बार एसोसिएशन, सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन व इनकम टैक्स बार एसोसिएशन से भी सहयोग मांगा है. यह निर्णय अवध बार ने बुधवार को अध्यक्ष एचजीएस परिहार की अध्यक्षता में बुलाई गई बैठक में लिया.

महामंत्री शरद पाठक ने बताया कि इस प्रकरण में आगे की कार्यवाही के बावत बुधवार को बैठक की गई. बैठक में निर्णय लिया गया कि जीएसटी ट्रिब्यूनल, कम्पनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के साथ ही एजूकेशनल ट्रिब्यूनल को प्रदेश की राजधानी में बनाने की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बनाया जाएगा.

बुधवार को गोमती नगर स्थित हाईकोर्ट परिसर के बाहर अधिवक्ताओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया. हाईकोर्ट के गेट नंबर 6 पर अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन कर जीएसटी और एजुकेशनल ट्रिब्यूनल व क्षेत्राधिकार बढ़ाने के अपने मांग के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री व मुख्यमंत्री से मुलाकात करने का भी एलान किया.

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के अवध बार एसोसिएशन के अधिवक्ता 25 व 26 फरवरी को भी न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे. लखनऊ बेंच का क्षेत्राधिकार बढ़ाने व विभिन्न ट्रिब्यूनलों को राजधानी में गठित करने की मांग को लेकर अधिवक्ता बुधवार को भी न्यायिक कार्य से विरत रहे. इन्हीं मुद्दों पर गुरुवार और शुक्रवार को भी न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया गया है.

वहीं अवध बार एसोसिएशन ने जिला अदालत परिसर स्थित सेंट्रल बार एसोसिएशन, कलेक्ट्रेट स्थित लखनऊ बार एसोसिएशन, सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन व इनकम टैक्स बार एसोसिएशन से भी सहयोग मांगा है. यह निर्णय अवध बार ने बुधवार को अध्यक्ष एचजीएस परिहार की अध्यक्षता में बुलाई गई बैठक में लिया.

महामंत्री शरद पाठक ने बताया कि इस प्रकरण में आगे की कार्यवाही के बावत बुधवार को बैठक की गई. बैठक में निर्णय लिया गया कि जीएसटी ट्रिब्यूनल, कम्पनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के साथ ही एजूकेशनल ट्रिब्यूनल को प्रदेश की राजधानी में बनाने की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बनाया जाएगा.

बुधवार को गोमती नगर स्थित हाईकोर्ट परिसर के बाहर अधिवक्ताओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया. हाईकोर्ट के गेट नंबर 6 पर अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन कर जीएसटी और एजुकेशनल ट्रिब्यूनल व क्षेत्राधिकार बढ़ाने के अपने मांग के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री व मुख्यमंत्री से मुलाकात करने का भी एलान किया.

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