लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिला और बाल अपराधों पर लगाम लगाने के लिए लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं. महिला और बाल ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हुए योगी सरकार ने 75 जिलों में एंटी मानव तस्करी थाने खोलने के फैसले पर मुहर लगा दी है.
वहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 40 जिलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाना खोलने की अनुमति दी है. इससे पहले उत्तर प्रदेश के 35 जिलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट खुले हुए हैं. यह यूनिट वर्ष 2011 से लेकर 2016 के बीच खोले गए थे. वहीं, अब अन्य 40 जिलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाने खोले जाएंगे. 35 जिलों में यूनिट खोलने के बाद 23 जिलों को थानों का दर्जा दिया गया था. योगी आदित्यनाथ के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाने का निर्माण किया जाएगा.
केंद्र सरकार ने दिया फंड : प्रदेश में खुलने वाले एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाने के लिए केंद्र सरकार से भी बजट लिया गया है. केंद्र सरकार पहले से संचालित एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग 35 यूनिट के लिए 12 लाख रुपये की दर से 4 करोड़ 20 लाख रुपये आवंटित कर चुकी है. वहीं, 40 नए खुलने वाले थानों के लिए 15 लाख रुपये की दर से 6 करोड़ केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को दिए गए हैं.
साल 2011 से 2016 के बीच खुले थे 35 ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट : ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के लिए वर्ष 2011 से 16 के बीच उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, कुशीनगर, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, सिद्धार्थनगर, उन्नाव, हरदोई, श्रावस्ती, मऊ, कानपुर नगर, गोरखपुर, बिजनौर, जौनपुर, आजमगढ़, फिरोजाबाद, पीलीभीत, सीतापुर, बलिया, बागपत व शाहजहांपुर में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को थानों का दर्जा दिया गया था.
वहीं, अब उत्तर प्रदेश के अन्य 40 जिलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाने का निर्माण किया जाएगा. अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाने को अतिरिक्त अधिकार दिए जाएंगे. ट्रैफिकिंग के मामले में विवेचना के दौरान थानों में तैनात पुलिस कर्मचारियों को विशेष अधिकार मिलेंगे. वहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े मामले में एफआईआर दर्ज कर यह थाने ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के लिए कार्यवाही करेंगे.
