लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचम वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में नगर निकायों के विकास कार्य के लिए 5 अरब 86 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है. इनमें 17 नगर निगमों को दो अरब 67 करोड़ रुपये, 200 नगर पालिका परिषद के लिए दो अरब 15 करोड़ रुपये और 434 नगर पंचायतों के लिए एक अरब तीन करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है.
स्थानीय निकाय निदेशक ने जारी किये आदेश
इस संबंध में स्थानीय निकाय निदेशक डॉ. काजल की तरफ से प्रदेश के सभी नगर आयुक्तों व सभी अधिशासी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गये हैं. जारी निर्देश के अनुसार निकायों द्वारा अंतरित की जा रही धनराशि के उपयोग की सूचना निदेशक, स्थानीय निकाय को प्राप्त कराई जाएगी. इसके साथ ही सभी सूचना शासन के वित्त विभाग व नगर विकास विभाग को निदेशक स्थानीय निकाय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी.
शासन को खर्च का हिसाब भेजने के निर्देश
स्थानीय निकाय निदेशक डॉ. काजल की तरफ से सभी नगर निकायों को निर्देश भेजकर कहा गया है कि सभी नगर निकायों में खर्च की जाने वाली धनराशि का पूरा हिसाब और विकास कार्यों की जानकारी शासन को लगातार उपलब्ध कराई जाती रहे. इसके साथ ही खर्च की गई धनराशि की उपयोगिता सर्टिफिकेट भी शासन को भेजा जाए.
