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लखीमपुर खीरी: आवास विकास के भूमि अधिग्रहण का मामला गरमाया, किसान बोले- रोका जाए अधिग्रहण

यूपी के लखाीमपुर में आवास विकास परिषद के जमीन अधिग्रहण का मामला जोर पकड़ रहा है. लोकतांत्रिक किसान यूनियन के नेताओं और किसानों ने अधिग्रहण रुकवाने की मांग की है.

आवास विकास परिषद .
आवास विकास परिषद ने शुरू की भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई.
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Published : Mar 14, 2020, 2:17 AM IST

लखीमपुर खीरी: शहर से सटे राजापुर ग्राम सभा मे आवास विकास परिषद के जमीन अधिग्रहण का मामला एक बार फिर गरमा गया है. किसानों ने लोकतांत्रिक किसान यूनियन के नेताओं के साथ डीएम से मिल जमीन का अधिग्रहण रुकवाने की मांग की है. डीएम ने किसानों और नेताओं को बताया कि ये मामला उनके स्तर का नहीं है. आवास विकास परिषद इस मामले को देख रही है.

आवास विकास परिषद ने शुरू की भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई.

राजापुर और पिपरिया ग्राम सभा की नेशनल हाईवे 730 और सीतापुर रोड से सटी 317 एकड़ जमीन को आवास विकास परिषद ने अधिग्रण करने की कार्यवाई शुरू कर दी. करीब 10 साल पहले शुरू हुई कार्रवाई आज तक चल रही है. राजापुर ग्राम सभा के किसान जमीन देने को तैयार नहीं है. पुराने रेट पर किसान किसी कीमत पर जमीन देने को राजी नहीं हैं. किसान लगातार जमीन अधिग्रहण रद्द करने की मांग कर रहे है. इस मामले को लेकर लोकतांत्रिक किसान यूनियन के नेता किसानों के साथ मिले और अधिग्रहण रद्द करने की मांग की.

इसे भी पढ़ें:- उत्तर प्रदेश में अब तक कोरोना के 11 मरीजों की पुष्टि हुई

डीएम शैलेन्द्र कुमार सिंह ने किसान नेताओं से कहा कि ये मामला आवास विकास परिषद लखनऊ से ही चल रहा है. जिला प्रशासन का भूमि अधिग्रहण में कोई रोल नहीं है. डीएम ने किसानों और किसान नेताओं से आवास आयुक्त से मिलकर समस्या बताने को बताया. इस मामले में लोकतांत्रिक किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान ने कहा कि अब वो आवास आयुक्त और मुख्यमंत्री से मिलकर किसानों की समस्या बताएंगें.

लखीमपुर खीरी: शहर से सटे राजापुर ग्राम सभा मे आवास विकास परिषद के जमीन अधिग्रहण का मामला एक बार फिर गरमा गया है. किसानों ने लोकतांत्रिक किसान यूनियन के नेताओं के साथ डीएम से मिल जमीन का अधिग्रहण रुकवाने की मांग की है. डीएम ने किसानों और नेताओं को बताया कि ये मामला उनके स्तर का नहीं है. आवास विकास परिषद इस मामले को देख रही है.

आवास विकास परिषद ने शुरू की भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई.

राजापुर और पिपरिया ग्राम सभा की नेशनल हाईवे 730 और सीतापुर रोड से सटी 317 एकड़ जमीन को आवास विकास परिषद ने अधिग्रण करने की कार्यवाई शुरू कर दी. करीब 10 साल पहले शुरू हुई कार्रवाई आज तक चल रही है. राजापुर ग्राम सभा के किसान जमीन देने को तैयार नहीं है. पुराने रेट पर किसान किसी कीमत पर जमीन देने को राजी नहीं हैं. किसान लगातार जमीन अधिग्रहण रद्द करने की मांग कर रहे है. इस मामले को लेकर लोकतांत्रिक किसान यूनियन के नेता किसानों के साथ मिले और अधिग्रहण रद्द करने की मांग की.

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डीएम शैलेन्द्र कुमार सिंह ने किसान नेताओं से कहा कि ये मामला आवास विकास परिषद लखनऊ से ही चल रहा है. जिला प्रशासन का भूमि अधिग्रहण में कोई रोल नहीं है. डीएम ने किसानों और किसान नेताओं से आवास आयुक्त से मिलकर समस्या बताने को बताया. इस मामले में लोकतांत्रिक किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान ने कहा कि अब वो आवास आयुक्त और मुख्यमंत्री से मिलकर किसानों की समस्या बताएंगें.

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