यूपी बजट का बुनियादी लक्ष्य अर्थव्यवस्था को दस खरब डॉलर का बनाना: प्रोफेसर तिवारी

आज यूपी सरकार ने बजट पेश किया. इसके मायने समझने के लिए ईटीवी भारत ने अर्थशास्त्री से खास बातचीत की. पढ़ें पूरी खबर

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के भाजपा सरकार ने आज वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए 8 लाख आठ हजार करोड़ का बजट पेश किया. यह योगी सरकार का नवां बजट था. इस बजट में भी सरकार का प्रमुख लक्ष्य आधारभूत ढांचे में सुधार और शिक्षा, कृषि और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों को बेहतर बनाने के साथ ही रोजगार के अवसर पैदा करने का प्रयास था. इस संबंध में हमने बात की प्रदेश के जाने-माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर एपी तिवारी से.

प्रश्न : प्रदेश सरकार ने आज अपना बजट पेश किया है. आप इस बजट को कैसे देखते हैं?
उत्तर: योगी सरकार के जो पूर्ववर्ती बजट थे, इसे भी उसी कड़ी में देखना चाहिए. इस बजट में सभी क्षेत्रों और वर्गों के विकास की बात है. सरकार के बजट का बुनियादी लक्ष्य है अर्थव्यवस्था को दस खरब डॉलर का बनाना. इसके लिए सरकार दस सेक्टर्स में लगातार काम कर रही है. बजट के मूल बिंदु मूलभूत ढांचा, ऊर्जा क्षेत्र, एक्सप्रेस वे, लिंक एक्सप्रेस वे, एयरपोर्ट्स, मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि हैं. डिजिटल तकनीक पर भी बजट में विशेष ध्यान दिया गया है. अभ्यर्थियों को टैबलेट और स्कूटी देने का वादा भी किया गया है.

प्रश्न : आपने स्किलिंग की बात कही. पिछले बजट में ढाई सौ करोड़ दिए गए थे और अनुपूरक बजट में भी सौ करोड़ दिए गए थे, लेकिन इस क्षेत्र में पर्याप्त काम नहीं हुआ. इसका क्या कारण है?
उत्तर: देखिए, कई क्षेत्रों में बजट पूरी तरह से खर्च नहीं हो पाता है. इसका एक कारण यह भी है कि इन क्षेत्रों के जो अभ्यर्थी हैं, इनमें पर्याप्त चाहत या इच्छाशक्ति का अभाव भी होता है. वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी अभी तक केवल 75 प्रतिशत ही बजट का खर्च हो पा रहा है. यह बजटन प्रणाली की भी कमी है. ऐसा पहले की सरकारों में भी होता रहा है.ट

प्रश्न : सरकार पर्यटन को लेकर भी बहुत गंभीर है. इसे बढ़ावा देने को लेकर बजट में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं. इसे कैसे देखा जाना चाहिए?
उत्तर : यह एक बहुत उर्वरा भूमि है. खासतौर पर सांस्कृतिक पर्यटन के क्षेत्र में सरकार बहुत कुछ कर रही है. अयोध्या, काशी, मथुरा, नैमिषारण्य आदि के लिए बजट में काफी ध्यान दिया गया है. योगी सरकार विगत सात साल से इस दिशा में विशेष तौर पर प्रयासरत है, जिसका असर भी दिखाई दे रहा है. इससे न सिर्फ देश, बल्कि विदेशी मुद्रा का भी बड़ा लाभ होता है.

प्रश्न : पंचायत भवनों से इतर सरकार इस बार ग्राम पंचायत स्तर पर भवन बना रही है, जिससे न सिर्फ गांवों में शादी-ब्याह के समारोहों के लिए स्थान सुलभ होगा, बल्कि बच्चों के लिए क्रीडा स्थल भी मिलेंगे. इसे कितना महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए?

उत्तर: जहां तक ग्रामीण विकास की बात है, तो इस क्षेत्र में भी सरकार ने बजट का प्रावधान किया है. आपने जो कहा वह भवन तो बनेंगे ही. इसके साथ क्रीडा स्थल, बीज प्रोसेसिंग यूनिट्स, शवदाह के लिए स्थान आदि के लिए भी सरकार ध्यान दे रही हैं.

प्रश्न : सरकार सीधे खाते में पैसे देने की बात करती है, लेकिन किसानों को कृषि उपकरणों पर उन्हें यह लाभ सीधे नहीं मिलता. आप इस पर क्या कहेंगे?
उत्तर: कई योजनाओं में पैसा सीधे खाते में भी जा रहा है. जहां तक सब्सिडी की बात है, तो सरकारें धीरे-धीरे इसे खत्म करना चाहती हैं. यही कारण है कि अब प्रदेश के हर जिले में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बजट आवंटित किया है. इससे मिट्टी की सेहत सुधरेगी और किसानों को भी लाभ होगा.

प्रश्न : सरकार ने अनियमित कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की घोषणा की है. रोजगार सृजन की क्या स्थिति आपको दिखाई देती है?
उत्तर : इस बजट में उन क्षेत्रों को ज्यादा तवज्जो दी गई है, जिनमें रोजगार बढ़ने की संभावना ज्यादा है. इस बजट को एक रोडमैप के तौर पर देखा जाना चाहिए. यह नया उत्तर प्रदेश के निर्माण वाला रोडमैप है. जिस दिशा में काम हो रहा है. उससे अवसर बढ़ेंगे.