कौशांबी: जिले में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री की फीस वृद्धि (roperty registry fee hike) को लेकर लगातार 6 दिनों से तीनों तहसील के अधिवक्ता हड़ताल (kaushambi Advocates strike ) पर है. वहीं, शनिवार को जिलास्तरीय समाधान दिवस पर नाराज अधिवक्ता ने फरियादियों को अंदर में नहीं जाने दिया. इस दौरान डीएम एसपी समेत जिला स्तरीय अधिकारी मौके पर मौजूद रहे.
जिला प्रशासन द्वारा भूमि बैनामा में लगने वाली फीस में अचानक बढ़ोतरी कर दी गई. बताया जा रहा है कि भूमि बैनामा में 20 से 60 फीसदी तक की बढ़ोतरी की गई है. इस बढ़ी हुई फीस का विरोध अधिवक्ता पहले दिन से ही कर रहे हैं. तीनों तहसीलों के अधिवक्ताओं ने ऐलान किया है कि जब तक बढ़ी हुई फीस की वापसी नहीं होगी तब तक वे हड़ताल पर रहेंगे. इसी कड़ी में शनिवार को कचहरी के अधिवक्ता भी शामिल हो गए.
सिराथू में भी इसका असर देखने को मिला है. अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए समाधान दिवस में आए हुए फरियादियों को अंदर नहीं जाने दिया और जमकर हंगामा किया. हंगामा को बढ़ता देख अधिकारियों ने अधिवक्तों को समझा-बुझाकर शांत किया लेकिन अधिवक्तों का कहना है कि जब तक बढ़ी हुई फीस वापस नहीं होगी, तब तक हड़ताल जारी रहेगा. अधिवक्ताओं ने अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए तहसील के समाधान दिवस कार्यालय के सामने ही धरने में बैठ गए है.
बार एसोसिएशन कौशाम्बी के अध्यक्ष मनुदेव त्रिपाठी ने बताया कि तहसीलों में फीस बढ़ोतरी को लेकर कई दिनों से हड़ताल जारी है. तहसील के अधिवक्ताओं ने बार एसोसिएशन के समर्थन की मांग की है. इस क्रम में उनके समर्थन में शनिवार को बार एसोसिएशन न्यायिक कार्य से विरत रहने का फैसला किया है. अगर बढ़ी हुई फीस वापस नहीं ली जाती है तो अधिवक्ता बड़ा आंदोलन करेंगे.
यह भी पढ़ें: अधिक अंक के बावजूद गृह जनपद आवंटित न करने के खिलाफ याचिका पर कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब