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कासगंजः सातवीं आर्थिक गणना के लिए डीएम ने दिखाई हरी झंडी

यूपी के कासगंज में डीएम ने सातवीं आर्थिक गणना का शुभारंभ कलेक्ट्रेट परिसर में हरी झंडी दिखाकर किया. उन्होंने पर्यवेक्षकों एवं प्रगणक से कहा कि आर्थिक गणना का काम पूरी जिम्मेदारी, मेहनत और गुणवत्ता के साथ समय से पूरा करें.

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कासगंज कलेक्ट्रेट सभागार
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Published : Jan 10, 2020, 10:53 AM IST

कासगंजः आर्थिक गणना का कार्य कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) इन गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के प्रगणक एवं पर्यवेक्षकों के द्वारा की जाएगी. इस बार आर्थिक गणना ऑनलाइन टैबलेट/एंड्रॉयड मोबाइल के माध्यम से 31 मार्च 2020 तक पूरी की जानी है. इस गणना में समस्त उद्यमों की स्थिति, रोजगार आदि से संबंधित आंकड़े संग्रहित किए जाने हैं.

ऑनलाइन होगी आर्थिक गणना.

इस गणना में लोक प्रशासन, रक्षा और अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा, सेवाओं की गतिविधियों की गणना नहीं की जाएगी. इस गणना में समस्त उद्यमों की स्थिति, रोजगार आदि से संबंधित आंकड़े संग्रहित किए जाने हैं. जिनका उपयोग देश-प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु संतुलित नीति निर्धारण एवं नियोजन में किया जाता है. आर्थिक गणना का कार्य प्रत्येक 7 वर्ष के अंतराल पर कराया जाता है.

इसे भी पढे़ंः-प्रयागराज: माघ मेले में शुरू हुआ तीर्थ यात्रियों के लिए रेल टिकट काउंटर

कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक की गई, सातवीं आर्थिक गणना में लगे समस्त पर्यवेक्षक एवं प्रगणकों को निर्देश दिया गया है कि गणना पूरी गुणवत्ता पूर्ण ढंग से निर्धारित समय पर की जाए. कोई भी घर परिवार, उद्यम गणना से छूटना नहीं चाहिए. जिले में 350 सुपरवाइजर बनाए गए हैं.
-चंद्र प्रकाश सिंह, जिलाधिकारी

कासगंजः आर्थिक गणना का कार्य कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) इन गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के प्रगणक एवं पर्यवेक्षकों के द्वारा की जाएगी. इस बार आर्थिक गणना ऑनलाइन टैबलेट/एंड्रॉयड मोबाइल के माध्यम से 31 मार्च 2020 तक पूरी की जानी है. इस गणना में समस्त उद्यमों की स्थिति, रोजगार आदि से संबंधित आंकड़े संग्रहित किए जाने हैं.

ऑनलाइन होगी आर्थिक गणना.

इस गणना में लोक प्रशासन, रक्षा और अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा, सेवाओं की गतिविधियों की गणना नहीं की जाएगी. इस गणना में समस्त उद्यमों की स्थिति, रोजगार आदि से संबंधित आंकड़े संग्रहित किए जाने हैं. जिनका उपयोग देश-प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु संतुलित नीति निर्धारण एवं नियोजन में किया जाता है. आर्थिक गणना का कार्य प्रत्येक 7 वर्ष के अंतराल पर कराया जाता है.

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कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक की गई, सातवीं आर्थिक गणना में लगे समस्त पर्यवेक्षक एवं प्रगणकों को निर्देश दिया गया है कि गणना पूरी गुणवत्ता पूर्ण ढंग से निर्धारित समय पर की जाए. कोई भी घर परिवार, उद्यम गणना से छूटना नहीं चाहिए. जिले में 350 सुपरवाइजर बनाए गए हैं.
-चंद्र प्रकाश सिंह, जिलाधिकारी

Intro:Place - Kasganj
Date - 9 January 2020
Reporter - Dharmendra Singh
Mo no - 8448949265


जिला अधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह ने जनपद में सातवीं आर्थिक गणना का शुभारंभ कलेक्ट्रेट परिसर में हरी झंडी दिखाकर किया। उन्होंने पर्यवेक्षकों एवं प्रगणक से कहा कि आर्थिक गणना का काम पूरी जिम्मेदारी, मेहनत और गुणवत्ता के साथ समय से पूरा करें।


Body:इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बताया कि आर्थिक गणना का कार्य कॉमन सर्विस सेंटर इन गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के प्रगणक एवं पर्यवेक्षकों के द्वारा ऑनलाइन टैबलेट/एंड्रॉयड मोबाइल के माध्यम से 31 मार्च 2020 तक पूरा किया जाना है। इस गणना से प्रदेश के समस्त उद्यमों (लोक प्रशासन, रक्षा और अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा सेवाओं की गतिविधियों को छोड़कर) की स्थिति, रोजगार आदि से संबंधित आंकड़े संग्रहित किए जाने हैं। जिनका उपयोग देश-प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु संतुलित नीति निर्धारण एवं नियोजन में किया जाता है। आर्थिक गणना का कार्य प्रत्येक 7 वर्ष के अंतराल पर कराया जाता है।


जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में सातवीं आर्थिक गणना में लगे समस्त पर्यवेक्षक एवं प्रगणकों को निर्देश दिए कि आर्थिक गणना का कार्य क्षेत्र में जाकर गुणवत्ता पूर्ण ढंग से निर्धारित समय पर मेहनत से पूरा करें। कोई भी घर परिवार, उद्यम गणना से छूटना नहीं चाहिए। पूरी जिम्मेदारी के साथ सही आंकड़े एकत्रित करें। जिससे विकास की योजनाएं बनाने में इन आंकड़ों की उपयोगिता सिद्ध हो सके बैठक में बताया गया कि आर्थिक गणना के लिए जनपद में 350 सुपरवाइजर बनाए गए हैं। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी तेज प्रताप मिश्र, अपर जिलाधिकारी अजय कुमार श्रीवास्तव, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी तथा समस्त प्रगणक व पर्यवेक्षक मौजूद रहे।


बाइट - चंद्र प्रकाश सिंह, जिलाधिकारी (कासगंज)


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