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डीएम का आदेश- अवैध कब्जों पर बिना डर, दौड़ा दें बुलडोजर

कानपुर की डीएम ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई के लिए सभी विभागों को आदेश दिए हैं. डीएम ने कहा कि बिना डर के अवैध अतिक्रमणों पर बुलडोजर चलाएं.

कानपुर डीएम नेहा शर्मा.
कानपुर डीएम नेहा शर्मा.
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Published : Mar 27, 2022, 4:53 PM IST

कानपुर: एक ओर जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुस्तैदी के साथ अपनी कुर्सी संभाल ली है, वहीं दूसरी ओर जिले में डीएम नेहा शर्मा ने अपने तेवर सख्त कर लिए हैं. उन्होंने अब भूमाफिया पर शिकंजा कसने का फैसला किया है और अधीनस्थ प्रशासनिक अफसरों को निर्देश दे दिए हैं कि तालाब, पोखर आदि अन्य सरकारी जमीनों पर जो अवैध कब्जे हैं उन पर बिना डर बुलडोजर दौड़ा दीजिए.

इसे भी पढ़ें-High Speed Internet के लिए 6G तकनीक से देश को रूबरू कराएगा IIT कानपुर, ये है पूरा प्रोग्राम

डीएम का आदेश जारी होने के बाद से भूमाफिया बेहद परेशान हैं और डर गए हैं. डीएम नेहा शर्मा ने अफसरों से यह भी कहा है कि जो तालाब या पोखर की जमीन चिह्नि हो, उसका जीर्णोद्धार कराया जाए. साथ ही भूमाफिया से भूमि खाली कर उसकी चारदीवारी कराई जाए. इसके अलावा यह सुनिश्चित किया जाए कि उस सरकारी जमीन पर दोबारा अवैध कब्जा न हो. जिलाधिकारी ने एक और आदेश दिया है कि जिले में अभियान चलाकर अविवादित वरासत के मामलों को एक हफ्ते के अंदर दर्ज कराया जाए. वहीं, तहसीलों में जो मामले लंबित हैं, उनका समय से निस्तारण हो. डीएम ने सभी विभागों के आला अफसरों को निर्देश दिए हैं कि सभी विभाग अपने क्षेत्र में तालाब, पोखर व अन्य सरकारी जमीनों की सूची तैयार कराएं. इसके बाद अगर उन जमीनों पर अवैध कब्जे होंगे तो उन्हें भूमाफिया से मुक्त कराया जाएगा.

कानपुर: एक ओर जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुस्तैदी के साथ अपनी कुर्सी संभाल ली है, वहीं दूसरी ओर जिले में डीएम नेहा शर्मा ने अपने तेवर सख्त कर लिए हैं. उन्होंने अब भूमाफिया पर शिकंजा कसने का फैसला किया है और अधीनस्थ प्रशासनिक अफसरों को निर्देश दे दिए हैं कि तालाब, पोखर आदि अन्य सरकारी जमीनों पर जो अवैध कब्जे हैं उन पर बिना डर बुलडोजर दौड़ा दीजिए.

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डीएम का आदेश जारी होने के बाद से भूमाफिया बेहद परेशान हैं और डर गए हैं. डीएम नेहा शर्मा ने अफसरों से यह भी कहा है कि जो तालाब या पोखर की जमीन चिह्नि हो, उसका जीर्णोद्धार कराया जाए. साथ ही भूमाफिया से भूमि खाली कर उसकी चारदीवारी कराई जाए. इसके अलावा यह सुनिश्चित किया जाए कि उस सरकारी जमीन पर दोबारा अवैध कब्जा न हो. जिलाधिकारी ने एक और आदेश दिया है कि जिले में अभियान चलाकर अविवादित वरासत के मामलों को एक हफ्ते के अंदर दर्ज कराया जाए. वहीं, तहसीलों में जो मामले लंबित हैं, उनका समय से निस्तारण हो. डीएम ने सभी विभागों के आला अफसरों को निर्देश दिए हैं कि सभी विभाग अपने क्षेत्र में तालाब, पोखर व अन्य सरकारी जमीनों की सूची तैयार कराएं. इसके बाद अगर उन जमीनों पर अवैध कब्जे होंगे तो उन्हें भूमाफिया से मुक्त कराया जाएगा.

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