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झांसीः प्रधानमंत्री आवास योजना पर बिल्डर्स ने फेरा पानी, नहीं बने गरीबों के लिए मकान

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Published : Feb 6, 2020, 5:26 PM IST

उत्तर प्रदेश के झांसी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए आवास बनाने वाले कई बिल्डर्स की लापरवाही का मामला सामने आया है. इन बिल्डर्स ने ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के तहत निर्धारित संख्या में आवास नहीं बनवाए.

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प्रधानमंत्री आवास योजना में बिल्डर्स की लापरवाही.

झांसीः प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले के जिन बिल्डर्स को गरीबों के लिए सस्ते मकान बनाने थे. वह लोग सरकार की मंशा पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं. दरअसल जिले के कई बिल्डरों ने गरीबों के लिए निर्धारित संख्या में आवास नहीं बनवाए.

शासन के निर्देश के बाद झांसी विकास प्राधिकरण के सर्वे में बिल्डर्स के कारनामों का खुलासा किया गया. मामला संज्ञान में आने के बाद विकास प्राधिकरण के अफसर ने इन बिल्डर्स को नोटिस जारी कर कार्रवाई करने के आदेश दिए.

प्रधानमंत्री आवास योजना में बिल्डर्स की लापरवाही.
जेडीए के सर्वे में हुआ खुलासा
नियमों के मुताबिक चार हजार वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल में हाउसिंग करने वाले बिल्डर्स को दस प्रतिशत आवास ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के तहत गरीबों के लिए बनाने होते हैं. इन आवासों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को बांटे जाते हैं. झांसी विकास प्राधिकरण के सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है कि कई बिल्डर्स ने मानकों को पूरा नहीं किया.

झांसी विकास प्राधिकरण के सर्वे के मुताबिक ओम शांति हाइट्स, खैरापति बिल्डर्स द्वारिका कालोनी, पशुपति ग्रीन, स्पेस मून सिटी, ईस्ट वैली, सनफ्रान अशोक सिटी, संस्कार वैली, सिग्नेचर टॉवर, विजन हाइट्स, ओम शांति अपार्टमेंट रसबहार सहित कई अन्य अवासीय योजनाओं में गरीबों के लिए निर्धारित संख्या में आवास नहीं बनवाए गए.

इसे भी पढ़ें- रायबरेली: प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी, अभी भी झोपड़ी में रह रहे पात्र

नोटिस जारी कर होगी कार्रवाई
झांसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षित के मुताबिक इस बिंदु पर सर्वे किया गया कि ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के तहत मकान बनाए जा रहे हैं या नहीं. कई बिल्डर्स ने आवास नहीं बनाए. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो बिल्डर आवास नहीं बना रहे हैं, उनको अलग से नोटिस जारी किया जा रहा है. इसके बाद भी अगर वह आवास नहीं बनाते हैं तो उनके प्लॉट्स जब्त कर अगली कार्रवाई की जाएगी.

झांसीः प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले के जिन बिल्डर्स को गरीबों के लिए सस्ते मकान बनाने थे. वह लोग सरकार की मंशा पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं. दरअसल जिले के कई बिल्डरों ने गरीबों के लिए निर्धारित संख्या में आवास नहीं बनवाए.

शासन के निर्देश के बाद झांसी विकास प्राधिकरण के सर्वे में बिल्डर्स के कारनामों का खुलासा किया गया. मामला संज्ञान में आने के बाद विकास प्राधिकरण के अफसर ने इन बिल्डर्स को नोटिस जारी कर कार्रवाई करने के आदेश दिए.

प्रधानमंत्री आवास योजना में बिल्डर्स की लापरवाही.
जेडीए के सर्वे में हुआ खुलासा
नियमों के मुताबिक चार हजार वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल में हाउसिंग करने वाले बिल्डर्स को दस प्रतिशत आवास ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के तहत गरीबों के लिए बनाने होते हैं. इन आवासों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को बांटे जाते हैं. झांसी विकास प्राधिकरण के सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है कि कई बिल्डर्स ने मानकों को पूरा नहीं किया.

झांसी विकास प्राधिकरण के सर्वे के मुताबिक ओम शांति हाइट्स, खैरापति बिल्डर्स द्वारिका कालोनी, पशुपति ग्रीन, स्पेस मून सिटी, ईस्ट वैली, सनफ्रान अशोक सिटी, संस्कार वैली, सिग्नेचर टॉवर, विजन हाइट्स, ओम शांति अपार्टमेंट रसबहार सहित कई अन्य अवासीय योजनाओं में गरीबों के लिए निर्धारित संख्या में आवास नहीं बनवाए गए.

इसे भी पढ़ें- रायबरेली: प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी, अभी भी झोपड़ी में रह रहे पात्र

नोटिस जारी कर होगी कार्रवाई
झांसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षित के मुताबिक इस बिंदु पर सर्वे किया गया कि ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के तहत मकान बनाए जा रहे हैं या नहीं. कई बिल्डर्स ने आवास नहीं बनाए. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो बिल्डर आवास नहीं बना रहे हैं, उनको अलग से नोटिस जारी किया जा रहा है. इसके बाद भी अगर वह आवास नहीं बनाते हैं तो उनके प्लॉट्स जब्त कर अगली कार्रवाई की जाएगी.

Intro:( ईटीवी भारत विशेष )

झांसी. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झांसी के जिन बिल्डर्स को गरीबों के लिए सस्ते मकान बनाने थे, उनमें से कई बिल्डर्स ने नियमों का उल्लंघन किया है। गरीबों को सस्ती कीमत पर आवास दिलाने की मंशा पर यहां के बिल्डर पानी फेर रहे हैं। शासन के निर्देश पर झांसी विकास प्राधिकरण ने सर्वे किया तो बिल्डर्स के कारनामे का खुलासा हुआ। अब विकास प्राधिकरण के अफसर इन बिल्डर्स को नोटिस देकर कार्रवाई करने जा रहे हैं।


Body:जेडीए के सर्वे में हुआ खुलासा

दरअसल नियमों के मुताबिक चार हज़ार वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल में हाउसिंग करने वाले बिल्डर्स को दस प्रतिशत आवास ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के तहत गरीबों के लिए बनाने होते हैं। इन आवासों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को बांटे जाते हैं। झांसी विकास प्राधिकरण के सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है कि कई बिल्डर्स ने मानकों को पूरा नहीं किया है। झांसी विकास प्राधिकरण के सर्वे के मुताबिक ओम शांति हाइट्स, खैरापति बिल्डर्स द्वारिका कालोनी, पशुपति ग्रीन, स्पेस मून सिटी, ईस्ट वैली, सनफ्रान अशोक सिटी, संस्कार वैली, सिग्नेचर टॉवर, विजन हाइट्स, ओम शांति अपार्टमेंट रसबहार सहित कई अन्य अवासीय योजनाओं में गरीबों के लिए निर्धारित संख्या में आवास नहीं बनवाये गए हैं।


Conclusion:नोटिस जारी कर होगी कार्रवाई

झांसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षित के मुताबिक इस बिंदु पर सर्वे किया गया कि ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के तहत मकान बनाये जा रहे हैं या नहीं। कई बिल्डर्स ऐसे पाए गए, जिनके द्वारा नहीं बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो बिल्डर आवास नहीं बना रहे हैं, उनको अलग से नोटिस जारी कर रहे हैं। इसके बाद भी वे नहीं बनाएंगे तो उनके प्लॉट्स जब्त कर अगली कार्रवाई की जाएगी।

बाइट - सर्वेश कुमार दीक्षित - उपाध्यक्ष, झांसी विकास प्राधिकरण

लक्ष्मी नारायण शर्मा
झांसी
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