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झांसी: बेतवा विहार योजना को लेकर लोगों में जगी उम्मीद, होगी अधिग्रहण की कोशिश - झांसी विकास प्राधिकरण

उत्तर प्रदेश के झांसी में लोगों में विकास प्राधिकरण की बेतवा आवासीय विहार योजना को लेकर एक नई उम्मीद जगी है. कोर्ट ने इस मामले का निस्तारण कर दिया है. जल्द ही किसानों से बातचीत कर बिना किसी विवाद के जमीन के अधिग्रहण करने कि कोशिश की जाएगी.

बेतवा आवासीय विहार योजना को लेकर झांसी में एक नई उम्मीद
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Published : Jul 6, 2019, 5:44 PM IST

झांसी: पिछले एक दशक से अधर में लटकी झांसी विकास प्राधिकरण की बेतवा आवासीय विहार योजना ने शहर के लोगों में फिर से उम्मीद जगा दी है. प्राधिकरण के अफसरों की उदासीनता के कारण जमीन अधिग्रहण का मामला कोर्ट में चला गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे आवंटियों को जमीन की रजिस्ट्री तक नहीं मिल पा रही थी. अब कोर्ट से मामले का निस्तारण हो जाने के बाद आवंटियों को जमीन की रजिस्ट्री करने के लिए जेडीए तैयारी कर रहा है.

बेतवा आवासीय विहार योजना को लेकर झांसी में एक नई उम्मीद

बेतवा आवासीय विहार योजना के तहत जिन किसानों की जमीन ली गई थी, उसमें से कुछ कोर्ट चले गए थे. हालांकि कोर्ट ने इस मामले का निस्तारण कर दिया है. प्रमुख सचिव शहरी आवास के यहां से भी मामला निस्तारित हो गया है. अब प्राधिकरण के अफसरों की कोशिश है कि किसानों से बातचीत कर बिना किसी विवाद के जमीन का अधिग्रहण हो जाये.

  • बेतवा विहार योजना में 49 ऐसे आवंटी हैं, जिन्हें अभी तक जमीन की रजिस्ट्री नहीं मिल सकी है.
  • मामला कोर्ट में चल रहा था, जिसका निस्तारण कर दिया गया है.
  • मामला प्रमुख सचिव शहरी आवास के यहां से भी निस्तारित हो गया है.
  • किसानों से बातचीत कर जल्द ही जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा.

"बेतवा विहार कॉलोनी में जिन लोगों ने प्लॉट लिए थे, उनमें से अधिकांश को कब्जा मिल गया है और उनमें से अभी 49 लोग अवशेष हैं. प्रमुख सचिव शहरी आवास के स्तर से भी प्रत्यावेदन का निस्तारण हो गया है. किसानों से बात हुई है और 10 जुलाई तक कब्जा लेकर आवंटियों को दे दिया जाएगा."
सर्वेश कुमार , झांसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष

झांसी: पिछले एक दशक से अधर में लटकी झांसी विकास प्राधिकरण की बेतवा आवासीय विहार योजना ने शहर के लोगों में फिर से उम्मीद जगा दी है. प्राधिकरण के अफसरों की उदासीनता के कारण जमीन अधिग्रहण का मामला कोर्ट में चला गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे आवंटियों को जमीन की रजिस्ट्री तक नहीं मिल पा रही थी. अब कोर्ट से मामले का निस्तारण हो जाने के बाद आवंटियों को जमीन की रजिस्ट्री करने के लिए जेडीए तैयारी कर रहा है.

बेतवा आवासीय विहार योजना को लेकर झांसी में एक नई उम्मीद

बेतवा आवासीय विहार योजना के तहत जिन किसानों की जमीन ली गई थी, उसमें से कुछ कोर्ट चले गए थे. हालांकि कोर्ट ने इस मामले का निस्तारण कर दिया है. प्रमुख सचिव शहरी आवास के यहां से भी मामला निस्तारित हो गया है. अब प्राधिकरण के अफसरों की कोशिश है कि किसानों से बातचीत कर बिना किसी विवाद के जमीन का अधिग्रहण हो जाये.

  • बेतवा विहार योजना में 49 ऐसे आवंटी हैं, जिन्हें अभी तक जमीन की रजिस्ट्री नहीं मिल सकी है.
  • मामला कोर्ट में चल रहा था, जिसका निस्तारण कर दिया गया है.
  • मामला प्रमुख सचिव शहरी आवास के यहां से भी निस्तारित हो गया है.
  • किसानों से बातचीत कर जल्द ही जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा.

"बेतवा विहार कॉलोनी में जिन लोगों ने प्लॉट लिए थे, उनमें से अधिकांश को कब्जा मिल गया है और उनमें से अभी 49 लोग अवशेष हैं. प्रमुख सचिव शहरी आवास के स्तर से भी प्रत्यावेदन का निस्तारण हो गया है. किसानों से बात हुई है और 10 जुलाई तक कब्जा लेकर आवंटियों को दे दिया जाएगा."
सर्वेश कुमार , झांसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष

Intro:झांसी. पिछले एक दशक से अधर में लटकी झांसी विकास प्राधिकरण की बेतवा आवासीय विहार योजना ने शहर के लोगों में फिर से उम्मीद जगा दी है। दरअसल प्राधिकरण के अफसरों की उदासीनता के कारण जमीन अधिग्रहण का मामला कोर्ट में चला गया था और बहुत सारे आवंटियों को जमीन की रजिस्ट्री तक नहीं पा रही थी। अब कोर्ट से मामले का निस्तारण हो जाने के बाद आवंटियों को जमीन की रजिस्ट्री करने की जेडीए तैयारी कर रहा है।


Body:बेतवा आवासीय विहार योजना के तहत जिन किसानों की जमीन ली गई थी, उसमें से कुछ कोर्ट चले गए थे। कोर्ट ने इस मामले का निस्तारण कर दिया है। प्रमुख सचिव शहरी आवास के यहां से भी मामला निस्तारित हो गया है। अब प्राधिकरण के अफसरों की कोशिश है कि किसानों से बातचीत कर बिना किसी विवाद के जमीन का अधिग्रहण हो जाये। बेतवा विहार योजना में 49 ऐसे आवंटी हैं, जिन्हें इस विवाद के कारण अभी तक जमीन की रजिस्ट्री नहीं मिल सकी है।


Conclusion:झांसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार ने बताया कि बेतवा विहार कॉलोनी में जिन लोगों ने प्लॉट लिए थे, उनमें से अधिकांश को कब्जा मिल गया है। अभी 49 अवशेष हैं। कुछ जमीन जो अधिग्रहित की गई थी, उसका कोर्ट में लिटिगेशन चल रहा था। लिटिगेशन उच्च न्यायालय से फाइनल हो गया है। प्रमुख सचिव शहरी आवास के स्तर से भी प्रत्यावेदन का निस्तारण हो गया है। किसानों से बात हुई है और 10 जुलाई तक कब्जा लेकर आवंटियों को दे देंगे।

बाइट - सर्वेश कुमार - उपाध्यक्ष, झांसी विकास प्राधिकरण

लक्ष्मी नारायण शर्मा
झांसी
9454013045
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