जौनपुर: उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के सदस्यों ने सात सूत्रीय मांगों को लेकर शनिवार को जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है. शिक्षा मित्रों का कहना था कि वाराणसी में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि शिक्षा मित्रों की समस्या तीन महीने के अंदर दूर किया जाएगा, लेकिन अभी तक मामले में कुछ नहीं हुआ है.
उत्तर-प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने आज जिलाध्यक्ष संदीप कुमार यादव के नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को मांगपत्र भेजा है. शिक्षा मित्रों ने कहा कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय में विगत 19 वर्षों से सेवा देते आ रहे हैं. प्रदेश भर में अब तक लगभग तीन हजार से अधिक शिक्षामित्रों की अवसाद के कारण असामयिक मौत हो चुकी है.
संदीप कुमार यादव ने कहा कि हमारी मांग है कि शिक्षामित्रों की सेवा काल को 62 वर्ष 12 माह करते हुए सम्मानजनक वेतनमान प्रदान कर उनका भविष्य तय किया जाए. नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षामित्रों को 19 वर्ष की सेवा के अनुभव को देखते हुए प्राथमिक विद्यालयों में समायोजित किया जाए. 25 जुलाई 2018 को उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में शीर्ष स्तर पर गठित हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट से अवगत कराते हुए लागू किया जाए.
