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कोरोना का कहर: हमीरपुर जिला जेल से पैरोल पर रिहा हुए 47 विचाराधीन बंदी - भारत में कोरोनावायरस

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अमल करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की सभी जेलों में सात वर्ष से कम आयु की सजा की धारा में बंद बंदियों को रिहा करने का आदेश दिया था. हमीरपुर जिला जेल से 47 विचाराधीन बंदियों को पैरोल पर रिहा कर दिया गया है.

हमीरपुर जिला जेल से 100 बंदी पैरोल पर होंगे रिहा .
हमीरपुर जिला जेल से 100 बंदी पैरोल पर होंगे रिहा.
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Published : Mar 31, 2020, 8:42 PM IST

हमीरपुर: कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में लागू लॉकडाउन के बीच रविवार देर रात शासन के निर्देश पर अमल करते हुए जेल प्रशासन ने 47 विचाराधीन बंदियों को पैरोल पर रिहा कर दिया. रिहा किए गए सभी बंदी 26 मई को जिला न्यायालय में हाजिर होकर उपस्थिति दर्ज कराएंगे. रिहाई से पहले सभी विचाराधीन बंदियों की थर्मल स्क्रीनिंग और जरूरी चिकित्सकीय जांच भी की गई.

7 वर्ष से कम सजा की धाराओं में बंद बंदी रिहा
जेलर प्रमोद कुमार त्रिपाठी ने बताया कि खतरनाक कोरोनावायरस के फैल रहे संक्रमण को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को सात साल से कम विचाराधीन बंदियों को पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया था, जिसके बाद जनपद न्यायाधीश के निर्देशानुसार 7 वर्ष से कम सजा की धाराओं में निरुद्ध 47 बंदियों को पैरोल पर रिहा कर दिया गया है.

हमीरपुर जिला जेल से 100 बंदी पैरोल पर होंगे रिहा
जेलर ने बताया कि कोरोना वायरस से बचाव के चलते जिला कारागार से करीब 100 बंदियों को पैरोल पर रिहा किया जाना है, जिनमें से पहली खेप में 47 विचाराधीन बंदियों को रविवार देर रात सारे अभिलेख तैयार कर रिहा कर दिया गया. शेष बंदियों को आदेशानुसार बाद में रिहा किया जाएगा. सभी बंदी आगामी 25 मई को जिला न्यायालय में हाजिर होंगे.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का सीएम योगी ने किया अमल
कोरोना वायरस को लेकर सरकार सभी तरह के एहतियात बरत रही है. इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अमल करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की सभी जेलों में सात वर्ष से कम आयु की सजा की धारा में बंद बंदियों को रिहा करने का आदेश दिया.

हमीरपुर: कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में लागू लॉकडाउन के बीच रविवार देर रात शासन के निर्देश पर अमल करते हुए जेल प्रशासन ने 47 विचाराधीन बंदियों को पैरोल पर रिहा कर दिया. रिहा किए गए सभी बंदी 26 मई को जिला न्यायालय में हाजिर होकर उपस्थिति दर्ज कराएंगे. रिहाई से पहले सभी विचाराधीन बंदियों की थर्मल स्क्रीनिंग और जरूरी चिकित्सकीय जांच भी की गई.

7 वर्ष से कम सजा की धाराओं में बंद बंदी रिहा
जेलर प्रमोद कुमार त्रिपाठी ने बताया कि खतरनाक कोरोनावायरस के फैल रहे संक्रमण को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को सात साल से कम विचाराधीन बंदियों को पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया था, जिसके बाद जनपद न्यायाधीश के निर्देशानुसार 7 वर्ष से कम सजा की धाराओं में निरुद्ध 47 बंदियों को पैरोल पर रिहा कर दिया गया है.

हमीरपुर जिला जेल से 100 बंदी पैरोल पर होंगे रिहा
जेलर ने बताया कि कोरोना वायरस से बचाव के चलते जिला कारागार से करीब 100 बंदियों को पैरोल पर रिहा किया जाना है, जिनमें से पहली खेप में 47 विचाराधीन बंदियों को रविवार देर रात सारे अभिलेख तैयार कर रिहा कर दिया गया. शेष बंदियों को आदेशानुसार बाद में रिहा किया जाएगा. सभी बंदी आगामी 25 मई को जिला न्यायालय में हाजिर होंगे.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का सीएम योगी ने किया अमल
कोरोना वायरस को लेकर सरकार सभी तरह के एहतियात बरत रही है. इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अमल करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की सभी जेलों में सात वर्ष से कम आयु की सजा की धारा में बंद बंदियों को रिहा करने का आदेश दिया.

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