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6,44,000 का था लक्ष्य, अब तक बने मात्र इतने गोल्डन कार्ड - इटावा में समीक्षा बैठक

इटावा जिले में आयुष्मान योजना के तहत 6,44,000 कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया था, पर अब तक मात्र 84,944 कार्ड ही बन पाए हैं. यह बात शुक्रवार को जिलाधिकारी की समीक्षा में सामने आई. जिलाधिकारी ने इस पर नाराजगी जताते हुए अन्य कार्यों को भी देखा. सभी कार्य समय से और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे करने के निर्देश दिए.

Dm samiksha baithak
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Published : Nov 6, 2020, 10:51 PM IST

इटावाः जिले में आयुष्मान योजना के तहत 6,44,000 गोल्डन कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया था, पर अब तक केवल 84,944 कार्ड ही बन सके हैं. इसके तहत कुल 31,523 परिवार कवर हुए हैं. इतनी धीमी गति से काम होने पर शुक्रवार को जिलाधिकारी श्रुति सिंह ने नाराजगी जताई. वह विकास भवन के प्रेरणा सभागार में विकास कार्यों और 50 लाख से अधिक लागत के निर्माण कार्यों की समीक्षा कर रही थीं.

समय सीमा में कार्य पूरा करें

उन्होंने इस दौरान निर्देश दिए कि कार्यदायी संस्थाएं, निर्माण एजेंसियां पूरी गुणवत्ता के साथ समय सीमा में कार्य पूरा करें। निवेश मित्र पोर्टल पर लंबित प्रकरणों को निर्धारित समयसीमा के अंतर्गत निस्तारण करें. जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जिन गांवों में गोल्डन कार्ड बनाने का काम शुरू नहीं हुआ है, उसके बारे में जानकारी दी जाए. समीक्षा में उन्होंने पाया कि 454 के सापेक्ष 415 सामुदायिक शौचालयों का काम पूरा हो चुका है। शादी अनुदान योजना के तहत 158 पत्र लंबित मिले, जिसमें खण्ड विकास अधिकारी के स्तर पर 24 प्रार्थना पत्र लंबित हैं. इस पर एक सप्ताह में निस्तारण के निर्देश दिए.

जल्द जमा कराएं बिजली बिल

बैठक में राशन की लंबित दुकानों के संबंध में बताया गया कि 09 दुकानें लंबित हैं. जिसमें 01 पर हाईकोर्ट से स्टे है, 01 मृतक आश्रित में है। इस पर उन्होंने 07 दुकानों के प्रकरण तीन दिन के अंदर निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने समीक्षा में बेसिक शिक्षा, जिला पंचायतराज विभाग सहित कई विभागों पर विद्युत बिलों की धनराशि बकाया मिलने पर असंतोष जताया और जल्द जमा कराने के निर्देश दिए।

इटावाः जिले में आयुष्मान योजना के तहत 6,44,000 गोल्डन कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया था, पर अब तक केवल 84,944 कार्ड ही बन सके हैं. इसके तहत कुल 31,523 परिवार कवर हुए हैं. इतनी धीमी गति से काम होने पर शुक्रवार को जिलाधिकारी श्रुति सिंह ने नाराजगी जताई. वह विकास भवन के प्रेरणा सभागार में विकास कार्यों और 50 लाख से अधिक लागत के निर्माण कार्यों की समीक्षा कर रही थीं.

समय सीमा में कार्य पूरा करें

उन्होंने इस दौरान निर्देश दिए कि कार्यदायी संस्थाएं, निर्माण एजेंसियां पूरी गुणवत्ता के साथ समय सीमा में कार्य पूरा करें। निवेश मित्र पोर्टल पर लंबित प्रकरणों को निर्धारित समयसीमा के अंतर्गत निस्तारण करें. जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जिन गांवों में गोल्डन कार्ड बनाने का काम शुरू नहीं हुआ है, उसके बारे में जानकारी दी जाए. समीक्षा में उन्होंने पाया कि 454 के सापेक्ष 415 सामुदायिक शौचालयों का काम पूरा हो चुका है। शादी अनुदान योजना के तहत 158 पत्र लंबित मिले, जिसमें खण्ड विकास अधिकारी के स्तर पर 24 प्रार्थना पत्र लंबित हैं. इस पर एक सप्ताह में निस्तारण के निर्देश दिए.

जल्द जमा कराएं बिजली बिल

बैठक में राशन की लंबित दुकानों के संबंध में बताया गया कि 09 दुकानें लंबित हैं. जिसमें 01 पर हाईकोर्ट से स्टे है, 01 मृतक आश्रित में है। इस पर उन्होंने 07 दुकानों के प्रकरण तीन दिन के अंदर निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने समीक्षा में बेसिक शिक्षा, जिला पंचायतराज विभाग सहित कई विभागों पर विद्युत बिलों की धनराशि बकाया मिलने पर असंतोष जताया और जल्द जमा कराने के निर्देश दिए।

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