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सरकारी जमीन पर कब्जा, इतने लोगों की घरों पर चला प्रशासन का बुलडोजर

बस्ती जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले 11 परिवारों पर की कार्रवाई. पीड़ित परिवार और उनके वकील ने कही न्यायिक प्रक्रिया के तहत जमीन पर कोर्ट के स्टे ऑर्डर की बात. डीएम बोले- सभी कब्जा धारियों के अपने खुद के पक्के आवास बने होने की बात.

प्रशासन का बुलडोजर
प्रशासन का बुलडोजर
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Published : Jan 29, 2022, 8:54 AM IST

बस्तीः एक तरफ प्रदेश में यूपी इलेक्शन 2022 (UP Election 2022) को लेकर सरगर्मी बढ़ती जी रही है. इसी बीच रात के अंधेरे में जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों पर कार्रवाई की. बस्ती डीएम आवास (Basti DM Awas) गेट के ठीक बगल में सालों से किए गए अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की गई. जिला प्रशासन का लोगों ने विरोध किया मगर सख्ती के बाद वे बैकफुट पर आ गए. राजस्व टीम के अनुसार डीएम आवास के बगल में 11 से अधिक परिवारों का अवैध रूप से कब्जा किया है. जिसे हटाने के लिए कार्रवाई की गई.

यह भी पढ़ें- जयंत ने पश्चिम में बंद किए भाजपा के लिए दरवाजे, अखिलेश ने सीएम योगी को बताया तमंचावादी


पीड़ित परिवार और उनके वकील का कहना है कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत उक्त जमीन पर कोर्ट का स्टे ऑर्डर है. इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad Highcourt) ने भी हाल ही में निर्देश जारी किया है कि कोरोना वायरस संक्रमण (Corona Virus Infection) की वजह से किसी भी गरीब को उजाड़ने संबंधित कार्रवाई नहीं की जाएगी. कोर्ट के सारे आदेशों की अवहेलना करते हुए सदर तहसील एसडीएम राजस्व अपनी टीम लेकर पहुंच गए. पुलिस टीम ने जेसीबी बुलवाकर कार्रवाई शुरू की.

प्रशासन का बुलडोजर

इस कार्रवाई से पहले पीड़ित परिवार काफी देर तक दलील देता रहा कि कोर्ट के स्टे का पालन किया जाए. बावजूद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं रोकी गई. डीएम के सख्त आदेश के बाद जिला प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर जमी रही और लगातार रात के अंधेरे में कार्रवाई की गई.

इस पूरे प्रकरण को लेकर डीएम ने बताया कि जिन लोगों ने सरकार की जमीन पर अवैध कब्जा कर घर बना लिए हैं उन्हें हटाया जा रहा है. सभी कब्जा धारियों के अपने खुद के पक्के आवास बने हुए हैं. बावजूद लोगों ने कब्जा कर रखा है.

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बस्तीः एक तरफ प्रदेश में यूपी इलेक्शन 2022 (UP Election 2022) को लेकर सरगर्मी बढ़ती जी रही है. इसी बीच रात के अंधेरे में जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों पर कार्रवाई की. बस्ती डीएम आवास (Basti DM Awas) गेट के ठीक बगल में सालों से किए गए अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की गई. जिला प्रशासन का लोगों ने विरोध किया मगर सख्ती के बाद वे बैकफुट पर आ गए. राजस्व टीम के अनुसार डीएम आवास के बगल में 11 से अधिक परिवारों का अवैध रूप से कब्जा किया है. जिसे हटाने के लिए कार्रवाई की गई.

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पीड़ित परिवार और उनके वकील का कहना है कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत उक्त जमीन पर कोर्ट का स्टे ऑर्डर है. इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad Highcourt) ने भी हाल ही में निर्देश जारी किया है कि कोरोना वायरस संक्रमण (Corona Virus Infection) की वजह से किसी भी गरीब को उजाड़ने संबंधित कार्रवाई नहीं की जाएगी. कोर्ट के सारे आदेशों की अवहेलना करते हुए सदर तहसील एसडीएम राजस्व अपनी टीम लेकर पहुंच गए. पुलिस टीम ने जेसीबी बुलवाकर कार्रवाई शुरू की.

प्रशासन का बुलडोजर

इस कार्रवाई से पहले पीड़ित परिवार काफी देर तक दलील देता रहा कि कोर्ट के स्टे का पालन किया जाए. बावजूद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं रोकी गई. डीएम के सख्त आदेश के बाद जिला प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर जमी रही और लगातार रात के अंधेरे में कार्रवाई की गई.

इस पूरे प्रकरण को लेकर डीएम ने बताया कि जिन लोगों ने सरकार की जमीन पर अवैध कब्जा कर घर बना लिए हैं उन्हें हटाया जा रहा है. सभी कब्जा धारियों के अपने खुद के पक्के आवास बने हुए हैं. बावजूद लोगों ने कब्जा कर रखा है.

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