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बरेली: पीएम मोदी की आवास योजना पर ग्राम पंचायत फेर रहे पानी, जानिए कैसे - पीएम आवास योजना में फर्जीवाड़ा

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को आवास दिलाने में बड़ा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है. जिले में 59 अपात्र लोगों ने फर्जी कागजात के सहारे पीएम आवास को आवंटित करा लिया था. मामले की शिकायत के बाद मुख्य विकास अधिकारी ने इन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

अपात्र लोगों को मिल रहा पीएम आवास का लाभ.
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Published : Jun 29, 2019, 7:29 AM IST

बरेली: पीएम मोदी ने जब सत्ता संभाली थी तब यह ऐलान किया था कि 2022 तक सभी गरीबों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा. इसके तहत गरीबों को जहां आवास मिल रहे हैं, वहीं इसमें फर्जीवाड़ा भी हो रहा है. वहीं जिले में भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां कुछ लोगों ने फर्जी तरीके से इस योजना के तहत आवास का लाभ लिया है.

मामले की जानकारी देते मुख्य विकास अधिकारी.
आवास दिलाने में हुआ घोटाला
  • जिले में गरीबों को पीएम आवास दिलाने में बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है.
  • सूत्रों से पता चला है कि अपात्र लोगों को पीएम आवास उपलब्ध कराए गए हैं.
  • अपात्र लोगों ने फर्जी कागजात लगाकर आवास हासिल किए हैं.

विभिन्न ग्राम पंचायतों में हुआ फर्जीवाड़ा

  • मुख्य विकास अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि तीन वर्षों में बरेली जनपद में 6706 पीएम आवास बनाने का लक्ष्य था.
  • विभिन्न ग्राम पंचायतों को इसका लक्ष्य दिया गया था.
  • इन सभी पंचायतों में 59 ऐसे लोगों को पीएम आवास उपलब्ध कराए गए, जो अपात्र थे.
  • इन लोगों ने धांधली करके आवास आवंटित करा लिए.
  • सभी 59 अपात्र लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है.

ऐसे सभी 59 लोगों से रकम वसूलने का काम शुरू कर दिया गया है, जिन्होंने फर्जी तरीके से आवास हासिल किया है. इन लोगों ने विभिन्न ग्राम पंचायतों में फर्जी तरीके से पीएम आवास हासिल किए थे. ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के खिलाफ भी जांच के आदेश दे दिए गए हैं.
-सत्येंद्र कुमार, मुख्य विकास अधिकारी

बरेली: पीएम मोदी ने जब सत्ता संभाली थी तब यह ऐलान किया था कि 2022 तक सभी गरीबों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा. इसके तहत गरीबों को जहां आवास मिल रहे हैं, वहीं इसमें फर्जीवाड़ा भी हो रहा है. वहीं जिले में भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां कुछ लोगों ने फर्जी तरीके से इस योजना के तहत आवास का लाभ लिया है.

मामले की जानकारी देते मुख्य विकास अधिकारी.
आवास दिलाने में हुआ घोटाला
  • जिले में गरीबों को पीएम आवास दिलाने में बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है.
  • सूत्रों से पता चला है कि अपात्र लोगों को पीएम आवास उपलब्ध कराए गए हैं.
  • अपात्र लोगों ने फर्जी कागजात लगाकर आवास हासिल किए हैं.

विभिन्न ग्राम पंचायतों में हुआ फर्जीवाड़ा

  • मुख्य विकास अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि तीन वर्षों में बरेली जनपद में 6706 पीएम आवास बनाने का लक्ष्य था.
  • विभिन्न ग्राम पंचायतों को इसका लक्ष्य दिया गया था.
  • इन सभी पंचायतों में 59 ऐसे लोगों को पीएम आवास उपलब्ध कराए गए, जो अपात्र थे.
  • इन लोगों ने धांधली करके आवास आवंटित करा लिए.
  • सभी 59 अपात्र लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है.

ऐसे सभी 59 लोगों से रकम वसूलने का काम शुरू कर दिया गया है, जिन्होंने फर्जी तरीके से आवास हासिल किया है. इन लोगों ने विभिन्न ग्राम पंचायतों में फर्जी तरीके से पीएम आवास हासिल किए थे. ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के खिलाफ भी जांच के आदेश दे दिए गए हैं.
-सत्येंद्र कुमार, मुख्य विकास अधिकारी

Intro:बरेली। पीएम मोदी ने जब सत्ता संभाली थी तब यह ऐलान किया था कि 2022 तक सभी गरीबों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा।

गरीबों को जहां आवास मिल रहे हैं वहीं इनको दिलाने में फर्ज़ीवाड़ा भी हो रहा है। ऐसा ही ताज़ा मामला जिले से आया है। जो हैरान करने वाला है।

Body:आवास दिलाने में हुआ घोटाला

जिले में गरीबों को पीएम आवास दिलाने में बड़ा फर्ज़ीवाड़ा किया गया है। सूत्रों से पता चला है कि अपात्र लोगों को पीएम आवास उपलब्ध कराए गए हैं। इन लोगों ने फ़र्ज़ी कागज़ात लगाकर आवास हासिल किए।

मुख्य विकास अधिकारी ने दिया बयान

इस मामले पर जब जिले के मुख्य विकास अधिकारी सत्येंद्र कुमार से बात की गई तो हक़ीक़त सामने आई। उन्होंने बताया कि तीन वर्षों में बरेली जनपद में 6706 पीएम आवास बनाने का लक्ष्य था।

विभिन्न ग्राम पंचायतों में हुई गड़बड़

सीडीओ ने आगे बताया कि जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों को इसका लक्ष्य दिया गया था। इन सभी पंचायतों में 59 ऐसे लोगों को पीएम आवास उपलब्ध कराए गए जो अपात्र थे। इन लोगों ने धांधली करके आवास आवंटित करा लिए हैं।

अपात्रों के खिलाफ कार्रवाई

सत्येंद्र कुमार ने बताया कि ऐसे सभी 59 अपात्र लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ-साथ ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के खिलाफ भी जांच के आदेश दे दिए गए हैं।

वसूले जाएगी रकम

मुख्य विकास अधिकारी ने साफ कहा कि ऐसे सभी 59 लोगों से रकम वसूलने का काम शुरू कर दिया गया है। जांच करने पर पता चला कि इन लोगों ने विभिन्न ग्राम पंचायतों में फ़र्ज़ी तरीके से पीएम आवास हासिल किए थे। Conclusion:पीएम मोदी ने ऐलान किया था कि 2022 तक सभी गरीब लोगों के सर पर छत होगी। सरकार तो प्रयास कर रही है लेकिन ग्राम पंचायत में धांधली जोरों पर है। देखना होगा कि इस पर कैसे लगाम लगेगी।

अनुराग मिश्र

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